लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील कंपन्यांचे (ॲॅम्युनेशन व ऑर्डिनन्स फॅॅक्टरी) खासगीकरण करण्यास तेथील कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. इंटकसह सर्वच कामगार संघटना त्यासाठी २७ सप्टेंबरच्या ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होत आहेत.
पुण्यात खडकीमध्ये ॲॅम्युनेशन व देहूरोडला ऑर्डिनन्स फॅॅक्टरी आहे. त्यात ११ हजार कामगार आहेत. देशभरात असे ४१ कारखाने आहेत. त्यात ८९ हजार कामगार आहेत. इंग्रजी अमलापासून हे कारखाने कार्यरत आहेत.
केंद्र सरकारने त्यात सुरुवातीला सात, नंतर ४० व आता १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या कंपन्यांमध्ये उत्पादित होणारी १७४ उत्पादने बाहेरील कंपन्यांमधून घेण्यास सुरुवात केली, अशी माहिती ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशनच्या पुणे युनिटचे पदाधिकारी प्रसाद कातकडे यांनी दिली.
कामगार संघटनांचा विरोध सुरू झाल्यावर केंद्र सरकारने आता अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली संप केल्यास कामगाराला १ महिना कैद व १० हजार रुपये दंड, संपाला प्रवृत्त केले म्हणून संघटनेला २० हजार रुपये दंड असा कायदा केला. या कायद्याला व केंद्राच्या खासगीकरणाला तीव्र विरोध असल्याचे ‘इंटक’चे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम यांनी सांगितले.
देशातील या ४१ कारखान्यांमधील ३ प्रमुख व अन्य स्थानिक कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाविरोधात संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे. संरक्षण विभागाशी संबंधित उत्पादने करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये परदेशी व खासगी कंपन्यांचा सहभाग गंभीर असून, त्याच्याविरोधात कामगार संघटना २७ सप्टेंबरच्या ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार असल्याचे कदम म्हणाले.