महिलांच्या लोकल प्रवासात रेल्वे आणि भाजपाचाच आडमुठेपणा!, काँग्रेस नेत्याचा आरोप

Sachin Sawant : चार बैठका घेऊन निर्णय झाल्यानंतर रेल्वे व्यवस्थापनाला रेल्वे बोर्डाच्या परवानगीची गरज का भासावी? आधीच त्यांनी याविषयावर रेल्वे बोर्डाशी चर्चा का केली नाही?, असे सवाल सचिन सावंत यांनी केले आहेत.

ठळक मुद्दे'मुंबईतील महिला लोकल प्रवासासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करु नये, यासाठी भाजपा नेते व वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणला जात असून भाजपाचे हे हीन राजकारण आहे.'

मुंबई : मुंबईतील महिलांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी राज्य सरकारने देऊनही रेल्वे व्यवस्थापनाकडून केला जात असलेला वेळकाढूपणा हा आश्चर्यकारक आहे. मुंबईतील महिला लोकल प्रवासासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करु नये, यासाठी भाजपा नेते व वरिष्ठ पातळीवरून दबाव आणला जात असून भाजपाचे हे हीन राजकारण आहे. सर्व चर्चा होऊन निर्णय घेतला असताना आता टाळाटाळ करण्याचे काय कारण? याचे उत्तर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि भाजपाने मुंबईच्या महिलांना द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
एमएमआर रिजनमधील महिलांना लोकल प्रवास करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात चार बैठका झाल्या. या बैठका सप्टेंबर महिन्यात, ९ ऑक्टोबर आणि १३ ऑक्टोबरला दोन अशा झाल्या. १३ ऑक्टोबरला सायंकाळी झालेल्या बैठकीला मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, रेल्वे अधिकारी, पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी २.५ तास चर्चा होऊन महिलांच्या लोकल प्रवासासंदर्भातील सर्व पैलूंचा विचार करुन १७ ऑक्टोबर ही तारीख ठरवण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारने तसे जाहीर करताच शेवटच्या क्षणी १६ तारखेला रेल्वेने हात वर करत रेल्वे बोर्डाच्या परवानगीचे कारण पुढे केले. चार बैठका घेऊन निर्णय झाल्यानंतर रेल्वे व्यवस्थापनाला रेल्वे बोर्डाच्या परवानगीची गरज का भासावी? आधीच त्यांनी याविषयावर रेल्वे बोर्डाशी चर्चा का केली नाही?, असे सवाल सचिन सावंत यांनी केले आहेत.

याचबरोबर, लोकल प्रवासासंदर्भात रेल्वेने अचानक भूमिका बदलणे दुर्दैवी आणि आश्चर्यकारक आहे. त्यांच्यावर भाजपाच्या नेत्यांचा दबाव आहे का? की राज्य सरकारला सहकार्य करायचे नाही हा त्यांचा हेतू आहे. रेल्वेकडून आता जी कारणे पुढे केली जात आहेत ती अत्यंत तकलादू आहेत. आधी म्हणाले रेल्वे बोर्डाची परवानगी लागेल, आता ते कोविड-१९ चे नियम दाखवत आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील ४ लाख लोक सध्या दररोज या लोकलने प्रवास करत आहेतच. कोविड संदर्भात घ्यावयाची काळजी व व्यवस्था सध्या अस्तित्वात असताना, नवीन बदल करण्याची गरज काय आहे. ११ ते ३ व संध्याकाळी ७ नंतरचा वेळ निश्चित केला होता कारण यावेळेत महिला प्रवाशांची संख्या कमी असेल. मग आता महिला प्रवाशांची संख्या किती असेल ते राज्य सरकारने सांगावे हा आग्रह रेल्वेकडून का केला जात आहे? एवढ्या वर्षापासून लोकल सेवा कार्यरत आहे, कोणत्या वेळेत किती महिला प्रवास करतात याची सर्व माहिती रेल्वे प्रशासनाकडे आहे, असे असताना वेळकाढूपणा केला जात आहे. यापाठीमागे नक्कीच राजकारण आहे, असे सचिन सावंत म्हणाले. 

नवरात्रोत्सवात महिलांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी दिली त्याची चिंता भाजपा नेत्यांना नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयामागे आर्थिक कारणही आहे. अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाईन बाजारामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा धंदा बसला आहे. महिला घराबाहेर पडल्या तर या छोट्या दुकानातील खरेदीला चालना मिळेल. दुसरे असे की सध्या ज्या महिला घराबाहेर जात आहेत त्यांना टॅक्सीने प्रवास करावा लागत आहे, जे आर्थिक व महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परवडणारे नाही तसेच ट्रॅफीकचा प्रश्र्न ही उपस्थित होत आहे. हे लक्षात घेऊन महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी दिली होती, ती सुद्धा रेल्वे अधिकऱ्यांशी चर्चा करुन. म्हणून आज जो वेळकाढूपणा केला जात आहे हे फक्त राजकीय हेतूने होत आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला सहकार्य करायचे नाही हा उद्देश आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल हे मुंबईकर आहेत त्यांना असे वाटत नाही का, की मुंबईच्या महिलांना लोकल प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, असेही सचिन सावंत म्हणाले.