"देशाचे पंतप्रधान भांडवलदारांचे गुलाम"; बाळासाहेब थोरातांचा मोदींवर घणाघात

नागपुरात आज काँग्रेसच्यावतीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारविरोधात मोर्चाचं आयोजन केलं होतं.

ठळक मुद्देनागपुरात केंद्र सरकार विरोधात काँग्रेसचा मोर्चापेट्रोल दरवाढी विरोधात काँग्रेस आक्रमक, बाळासाहेब थोरातांचा मोदींवर निशाणाथोरातांनी वाचला महाविकास आघाडी सरकारच्या कामांचा पाढा

नागपूर
देशाचे पंतप्रधान सध्या भांडवलदारांचे गुलाम झाले असून मूठभर श्रीमंतांच्या फायद्यासाठीच काम करत आहेत, अशी घणाघाती टीका राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे. ते नागपुरात बोलत होते. 

नागपुरात आज काँग्रेसच्यावतीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारविरोधात मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. बाळासाहेब थोरात या मोर्चाचं नेतृत्व करत होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेतला. 
"देशाचा शेतकरी आज दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करतोय. पण देशात्या पंतप्रधानांना त्याबाबत काहीच वाटत नाही. आपल्या लहान मुलाबाळांसोबत कडाक्याच्या थंडीत सलग ५२ दिवस आंदोलन करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. देशाचे पंतप्रधान भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहेत आणि देशाच्या शेतकऱ्यांनाही गुलाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. पण काँग्रेस तसं होऊ देणार नाही", असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले. 

महाविकास आघाडी सरकारने केली शेतकऱ्यांना मदत
शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने महत्वाचं पाऊल राज्याच्या सरकारने टाकलं आणि १० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलं, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणं हा आमचा हेतू आहे, असंही बाळासाहेब थोरात म्हणाले. 

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्याच्या हातातली शेती जाणार आहे. मोठमोठे उद्योगपती कवडीमोल दरानं शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करतील आणि त्याचा हवातसा साठा करतील. कोट्यवधी कमवतील यात सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा काय फायदा होणार?, असा सवाल थोरात यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

नव्या कृषी कायद्यांसाठी राज्यपातळीवर समिती
केंद्र लागू करु पाहत असलेल्या नव्या कृषी कायद्यांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्याचंही थोरात यांनी यावेळी सांगितलं. या समितीकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार केला जाईल आणि योग्य निर्णय घेतला जाईल, असंही ते म्हणाले.