बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाचा बडगा! राज्यात १२० दिवसांत पडताळणी अनिवार्य

न्यायालयाने सध्या फौजदारी कारवाई टाळली असली तरी पण भविष्यात बोगस दिव्यांग आढळल्यास थेट फौजदारी कारवाईचा आदेश दिला आहे.

-सुधीर लंके, अहिल्यानगर 
शासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची सक्तीने पुनर्पडताळणी करण्यास हिरवा कंदील देत, या तपासणीत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत त्यांना सक्तीने निवृत्त करा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने सध्या फौजदारी कारवाई टाळली असली तरी पण भविष्यात बोगस दिव्यांग आढळल्यास थेट फौजदारी कारवाईचा आदेश दिला आहे.

तुकाराम मुंढे हे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव असताना त्यांनी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासकीय सेवेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र व शारीरिक पडताळणीचा आदेश काढला होता. या निर्णयाविरुद्ध अनेक कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागत तपासणीला स्थगिती मिळवली होती. 

'दिव्यांग प्रमाणपत्र आमच्याकडे असताना पुन्हा तपासणी कशाला?' असा कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा होता. अशा सर्व याचिका एकत्रित विचारात घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व अभय मंत्री यांनी ६ मे रोजी वरील महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

जिल्हा परिषदांमध्येच ३७५ बोगस दिव्यांग अपात्र

न्यायालयासमोर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये ११ हजार ७५९ कर्मचारी दिव्यांग आहेत. यात गत ४ मेपर्यंत ७ हजार ५३५ कर्मचाऱ्यांची पुनर्पडताळणी झाली. त्यात ३७५ कर्मचारी दिव्यांगाचे लाभ घेण्यास अपात्र आढळले.

अहवालाचा केला अभ्यास

निकालापूर्वी न्यायालयाने राज्यभरात जेथे शासकीय कर्मचाऱ्यांची पडताळणी झाली ते अहवाल मागवून अभ्यास केला. यात अनेक जण पुनर्पडताळणीत दिव्यांग नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने दिव्यांग पडताळणी मोहिमेस संमती देत १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.

या तपासणीत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत, त्यांच्यावर काय कारवाई करायची याचे सूत्रबद्ध धोरणही ठरवून दिले आहे. न्यायालयात आलेले व न आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा आदेश लागू आहे.

'लोकमत'चा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

जे कर्मचारी वैद्यकीय पडताळणीसाठी टाळाटाळ करतील, त्यांना २१ दिवसांची अंतिम मुदत देऊन थेट निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

निलंबन काळात त्यांना केवळ ५०% वेतन मिळेल आणि तरीही प्रतिसाद न दिल्यास निवृत्तिवेतनातही कपात केली जाईल. ज्यांना कारवाई टाळायची आहे, ते माफीनामा देऊन व सर्व लाभ सोडून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात.

तसेच, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टरांवरही शिस्तभंगाची कारवाई किंवा एफआयआर दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकमतचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे.