९४ हजार विद्यार्थ्यी मराठी विषयात नापास, अभिजात दर्जा मिळालेल्या मराठीत अपयश ही धोक्याची घंटा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 10, 2026 06:53 IST2026-05-10T06:50:54+5:302026-05-10T06:53:37+5:30
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालेला असताना आणि शाळांमध्ये मराठी सक्तीची केली असतानाही, राजभाषेतील ही घसरण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवणारी आहे.

९४ हजार विद्यार्थ्यी मराठी विषयात नापास, अभिजात दर्जा मिळालेल्या मराठीत अपयश ही धोक्याची घंटा
पुणे : दहावीच्या निकालात तब्बल ९४ हजार विद्यार्थी चक्क 'मराठी' विषयात नापास झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालेला असताना आणि शाळांमध्ये मराठी सक्तीची केली असतानाही, राजभाषेतील ही घसरण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवणारी आहे. या वास्तवावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शासकीय अनास्था आणि समाजाची बदलती मानसिकता या दोन प्रमुख कारणांकडे लक्ष वेधले आहे.
माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी शिक्षण खात्याच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. "दोन वर्षापूर्वी हा आकडा ४० हजार होता, तो आता ९४ हजारांवर गेला आहे. मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, साधनसामग्रीचा अभाव आणि एकूणच गुणवत्तेकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे ही वेळ आली आहे," असे ते म्हणाले.
'परख' या केंद्र सरकारच्या मूल्यमापन अहवालात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे, ही भूषणावह गोष्ट नाही. केवळ 'इंग्रजी'ची कास धरताना मराठीकडे झालेले दुर्लक्ष विद्यार्थ्यांचे नुकसान करत आहे.
शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि महाराष्ट्रातील 'वारे गुरुजी' किंवा 'रणजितसिंह डिसले' यांच्यासारख्या प्रयोगशील शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेऊन गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांनी या प्रश्नाच्या सामाजिक बाजूवर प्रकाश टाकला. "भाषेचे भले करण्याची जबाबदारी केवळ शासनाची आहे, असे मानण्याची समाजाची मानसिकता चुकीची आहे. पालकांनी आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमात घातले तरी घरात मराठी बोलणे, मराठी वृत्तपत्रे आणि पुस्तके वाचण्याची गोडी लावणे आवश्यक आहे. घरातील मराठी वातावरणाच्या अभावामुळे विद्यार्थी आपल्या मातृभाषेतच मागे पडत आहेत. शालेय पुस्तकाबरोबर अवांतर वाचन वाढवणे", हेच उपाय त्यांनी सुचवले.
आपल्या चुकीच्या धोरणाचे परिणाम
दहावीच्या निकालात मराठी विषयात इतक्या मोठ्या संख्येने मुलं नापास होणं, हा मुलांचा वैयक्तिक दोष आहे असं मी मानत नाही. मुळात मराठी भाषेकडे अनास्थेने पाहिलं जातं, हा त्याचा परिणाम आहे. तसेच 'मराठी ही ज्ञानभाषा नाही', 'मराठी शिकून स्पर्धेत टिकू शकत नाही' किंवा नोकऱ्या-रोजगार मिळत नाही', अशा भ्रमांची एक साखळी जाणीवपूर्वक निर्माण केली गेली आहे. यामुळेच मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मुलं नापास होण्याला केवळ शिक्षक जबाबदार असू शकत नाहीत. ही आपल्या चुकीच्या भाषिक धोरणांची आणि मराठी शाळा बंद होत चालल्याची फलश्रुती आहे.
-प्रतिमा परदेशी, राज्य अध्यक्ष, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ
ही संख्या चिंताजनक आहे
दहावीच्या परीक्षेमध्ये, मराठी मुलांचा पहिला विषय मराठी आहे. तिथे मुलांचे नापास होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. दुसरा विषय असलेल्या ठिकाणीही असेच घडत आहे, अशा बातम्या कालपासून येत आहेत आणि विद्यार्थ्यांची ही संख्या चिंताजनक आहे. यासाठी शालेय स्तरावर, म्हणजे शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या पातळीवर, मराठी भाषा अभ्यासकांचा अभ्यासगट स्थापन करून, सरकारने हे का होत आहे, याचा तपास करायला हवा. तसेच हिंदी, गुजराती आणि इतर भाषांतील विद्यार्थ्यांना अधिक गुण दिले जात आहेत का? आणि हे एखाद्या स्ट्रेटेजीचा भाग म्हणून घडत आहे का, याचा तपास करण्याची गरज आहे.
-डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष मराठी अभ्यास केंद्र