मुंबई – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना SEBC प्रवर्गासाठी आरक्षण न ठेवता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याबाबत आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आम्ही संयम ठेवला पण अन्याय सहन करण्याची भूमिका आमची नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे असा इशारा दिला आहे.
याबाबत विनोद पाटील म्हणाले की, सरकारने अशाप्रकारे मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून प्रवेशप्रकिया सुरू करणे हा विद्यार्थ्यांचा आणि एकांतरीतच संपूर्ण समाजाचा विश्वासघात आहे, याबाबत नव्याने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, विशेष बाब म्हणजे आम्हाला न्याय देणं शक्य असूनही आम्हाला डावलेले गेले असा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर लावला आहे.
तसेच वैद्यकीय व सर्वच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारकडे वेळोवेळी सुपर नुमररी कोट्यातू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, १२ टक्क्याप्रमाणे सर्व महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंटचा कोटा ताब्यात घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, विद्यार्थ्यांच्या फी मध्ये १०० टक्के सवलत देणे यासारखे पर्याय ठेवले होते, परंतु सरकार याबाबत चाल-ढकलचं करत आलेले आहे, ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सर्व प्रवेश SEBC वर्गासाठी आरक्षित न ठेवता करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, ठाकरे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळतंय असा आरोपही विनोद पाटील यांनी केला आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांचा राज्य सरकारकडून विश्वासघात - भाजपा
राज्य सरकारने मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचं मातेरं केलेलं आहे, मराठा समाजाला आता MSEB नोकऱ्यांसाठी OPEN या कॅटेगिरीतून अर्ज करावे लागतील असा गोंधळ सरकारने करून ठेवला आहे, नितीन राऊत यांनी शिक्षणातलं SEBC चं १२ टक्के आरक्षण आहे तेसुद्धा रद्द करून टाकलं, मराठा समाजाला जर न्याय द्यायचा असेल तर सुपर न्यूमरीकल कन्सेप्ट जी अनेकदा व्यवहारात आणली गेली आहे ती तुम्ही का लागू करत नाही? असा सवाल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे. तसेच मराठा समाजाच्या हितासाठी सगळ्या संघटनांनी एकत्र येऊन जर हा निर्णय घेतला की, भाजपा या आंदोलनाचं नेतृत्व करेल, तर भाजपा त्यासाठी तयार आहे असंही चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केलं,