नवी दिल्ली: राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यास चार दिवस शिल्लक असताना, माजी उपमुख्यमंत्री व गेहलोत सरकारविरुद्ध उभे ठाकलेले काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी बंड मागे घेतले असून, त्यांची वापसीची तयारी सुरू झाली आहे. सचिन पायलट यांनी सोमवारी सकाळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर दोन्ही गटांत समझोत्याच्या दृष्टीने पावले पडू लागली. मात्र सचिन पायलट यांचं बंड मागे घेण्यामागे राहुल गांधींचे विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे खासदार राजीव सातव यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राजीव सातव सतत सचिन पायलट यांच्या संपर्कात होते. हायकमांड आणि सचिन पायलट यांच्यातील ते मोठा दुवा ठरले, असं सांगितलं जातंय. सचिन पायलट यांनी बंड केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजीव सातव यांना राजस्थानला रवाना होण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे याआधी देखील राजीव सातव यांनी गुजरातमध्ये पक्षबांधणीत मोठं काम केलं होतं. त्याचंच फळ म्हणून काँग्रेसने त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता.
तत्पूर्वी, सचिन पायलट यांनी शनिवारी प्रियांका गांधी वाड्रा यांना फोन करून आपला काँग्रेस सोडणार नसल्याचा इरादा नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर प्रियांका यांनी पुढाकार घेऊन पायलट आणि राहुल गांधी यांची आज दुपारी भेट घडवून आणली. या बैठकीला त्याही स्वत:ही हजर होत्या. सुमारे एक तास चाललेल्या चर्चेअंती सचिन पायलट काँग्रेसमधून बाहेर पडणार नाहीत आणि अधिवेशनाला हजर राहून गेहलोत सरकारला पाठिंबा देतील, हे स्पष्ट झाले. कोणत्याही परिस्थितीत अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केले जाणार नाही, असे सचिन पायलट यांना सांगण्यात आले आहे.
सोनिया गांधी यांच्या सल्ल्यानुसारच-
या संपूर्ण चर्चेत पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी सहभागी नव्हत्या. मात्र त्यांच्या सल्ल्यानेच राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी हे निर्णय घेतले. ते घेताना त्या दोघांनी काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांच्यामार्फत अशोक गेहलोत यांनाही विचारात घेतले. सोनिया गांधी घेतील तो निर्णय आपण मान्य करू, असे गेहलोत यांनी सांगितल्याने तिढा बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकला.
प्रत्यक्ष समझोत्यासाठी एक समिती-
अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यात प्रत्यक्ष समझोता घडवून आणण्यात येणार असून, त्यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार आहे. त्यातील नेते या दोघांशी स्वतंत्रपणे व दोघांना एकत्र घेऊन चर्चा करणार आहेत. सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर अन्याय होऊ नये, त्यांना पक्षात मान दिला जावा आणि यापुढे त्यांच्यावर पक्षद्रोही असा शिक्का मारला जाऊ नये, यासाठी दोघा नेत्यांत समझोता घडवून आणणे, ही या समितीची जबाबदारी असेल. एक तास चाललेल्या चर्चेअंती सचिन पायलट काँग्रेसमधून बाहेर पडणार नाहीत आणि अधिवेशनाला हजर राहून अशोक गेहलोत सरकारला पाठिंबा देतील, हे स्पष्ट झाले.