साठ कोटींच्या घोटाळ्यात प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांची ‘सेटिंग’?

- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन ठरले सगळ्यांवर भारी : सक्तीच्या रजेचा आदेश ‘मॅट’मधून रद्द, महापालिकेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात; चौकशी अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या मागणीस बगल 

पिंपरी : महापालिकेतील ६० कोटी १८ लाखांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याने वेगळे वळण घेतले आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना परस्पर बिले दिल्याचे चौकशीत समोर आल्यानंतर अद्याप कोणावरही ठोस फौजदारी कारवाई झालेली नाही. उलट या प्रकरणातील केंद्रस्थानी असलेले मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनीच महापालिकेच्या कारवाईला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत सक्तीच्या रजेचा आदेश रद्द करून घेतल्याने प्रशासनाची भूमिका आणखी संशयास्पद ठरली आहे.

महापालिकेच्या शुक्रवारी (दि. १५) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजला. चौकशी अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. मात्र, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा प्रशासकीय अहवाल असून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पुढील निर्णय सरकार घेईल, असे सांगत आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. त्यातच चौकशी समितीने १४ बोगस उपसूचनांद्वारे ६० कोटी १८ लाखांचे व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले असतानाही संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांविरोधात अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. विरोधकांनी सातत्याने फौजदारी कारवाईची मागणी केली असली, तरी प्रशासनाने केवळ अहवाल शासनाकडे पाठवला, यापलीकडे कोणतीही भूमिका घेतलेली दिसत नाही.

महापालिकेची कारवाई जाणीवपूर्वक कमकुवत

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात सुरुवातीला कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. आयुक्तांनी ९ एप्रिल रोजी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. मात्र, ही कारवाई टिकलीच नाही. जैन यांनी थेट ‘मॅट’मध्ये धाव घेत आदेश रद्द करून घेतला. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत होती की जाणीवपूर्वक कमकुवत ठेवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ प्रशासनच नव्हे, तर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील काही नगरसेवकांच्याही सह्या बोगस उपसूचनांवर असल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. त्यामुळेच प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.

जबाबदारी ‘वाटून’ घेण्याचा सल्ला

दोषींवर कारवाई करा आणि प्रकरण बंद करा, अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असताना, विरोधक मात्र गुन्हे दाखल झाल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही, असा आग्रह धरत आहेत. आता राज्य शासन या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि चौकशीचा शेवट कारवाईत होतो की फक्त फाइलपुरता मर्यादित राहतो, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी पूर्वीचे विरोधकही सत्तेचा भाग होते, असे म्हणत जबाबदारी वाटून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यामुळे संशय आणखी गडद झाला आहे.