PM PRANAM Yojana : काय आहे पीएम प्रणाम योजना? शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2022 02:34 PM2022-09-20T14:34:22+5:302022-09-20T14:47:28+5:30
PM PRANAM Yojana : पीएम प्रणाम (PM PRANAM) योजनेअंतर्गत सरकार रासायनिक खतांना पर्याय निर्माण करण्यावर काम करणार आहे.
नवी दिल्ली : मोदी सरकार अशा योजनेवर काम करत आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अनुदानाचा बोजा कमी होईल आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापरही कमी होईल. पीएम प्रणाम (PM PRANAM)योजनेअंतर्गत सरकार रासायनिक खतांना पर्याय निर्माण करण्यावर काम करणार आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर अॅग्रिकल्चर मॅनेजमेंट (PM PRANAM) योजनेची रूपरेषा तयार करत आहे. त्यासाठी राज्यांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत.
काय आहे योजनेचा उद्देश?
केंद्रावरील खत अनुदानाचा वाढता बोजा कमी करणे आणि पिकांवरील रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे हा, या योजनेचा उद्देश आहे. खत मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा आकडा 2.25 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 39 टक्क्यांहून अधिक असेल.
योजनेसाठी वेगळा निधी दिला जाणार नाही
2021-22 मध्ये सरकारला रासायनिक खतांवर अनुदान म्हणून 1.62 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागले. सरकारी तिजोरीवर हा भार पडू नये, यासाठी पीएम प्रणाम योजना आणली जात आहे. या योजनेसाठी वेगळा निधी दिला जाणार नसून, रासायनिक खतांवर अनुदान म्हणून दिले जाणारे पैसे त्यावर खर्च केले जातील, असे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.
इन्फ्रावर पैसा खर्च केला जाणार
अनुदानाची 50 टक्के रक्कम राज्यांमध्ये वितरीत केली जाईल, त्यापैकी 70 टक्के रक्कम रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून तयार केलेल्या खतांवर खर्च केली जाईल. त्यासाठी तंत्रज्ञान आणि उपकरणांसोबत इन्फ्रावर पैसा खर्च केला जाणार आहे.
खत युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार
या योजनेंतर्गत गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर खत युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या अनुदानापैकी 30 टक्के रक्कम शेतकरी, पंचायती आणि शेतकरी उत्पादक संस्था आणि स्वयं-सहायता गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्च केली जाईल.
जनजागृती करणे
रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याबाबत जनजागृती करणे आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे, हे त्यांचे कार्य असणार आहे. दरम्यान, सरकार दरवर्षी युरियाचे उत्पादन आणि वापर कमी करण्याची तयारी करत आहे.