खासगीकरणाचा धडाका? मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता

मोदी सरकार देशातील आणखी काही विमानतळांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी याबद्दलचे संकेत दिले आहेत.

देशातील आणखी काही विमानतळांचं खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव उद्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पुरींनी दिली.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरू, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटी विमानतळांचं व्यवस्थापन आणि विकास पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागिदारी) मॉडेलवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसाच निर्णय मोदी सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

विमानतळांचं खासगीकरण करण्याचा पहिला टप्पा गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पार पडला. त्यानंतर आता विमातळांच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानं सप्टेंबर २०१९ मध्ये अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदूर, रायपूर आणि त्रिचीमधील विमानतळांचं खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच याबद्दलचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिले.

'आम्ही कॅबिनेटसमोर विमानतळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवणार आहोत. त्यासाठी डझनभराहून अधिक विमानतळांची यादी तयार करण्यात आली आहे,' असं पुरी एका वेबिनारला संबोधित करताना म्हणाले.

आम्ही २०३० पर्यंत १०० विमानतळं उभारणार आहोत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे देशातल्या १०० हून अधिक विमानतळांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सरकारनं २०१८ मध्ये लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरू, तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी विमानतळांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. लिलावाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये लिलाव प्रक्रिया झाली. त्यात अदानी इंटरप्रायझेसनं सहा विमानतळांसाठी बोली लावली. त्यामुळे विमानतळांचं व्यवस्थापन कंपनीच्या हाती गेलं.