लंकेला विकाव्या लागतायत सोन्याच्या विटा! भारताचं उदाहरण देत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर अखेरची धडपड

सध्या श्रीलंका हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून तो सोनंही विकत आहे.

Sri Lanka : भारताचा (India) शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत (Sri Lanka) महागाईने आकाशाला गवसणी घातल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकेतील इंधन दरवाढीमुळे तेथील आर्थिक संकट समोर आले होते. आता, दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर महागाईचं संकट ओढावलं होता. श्रीलंकेतील Advocata Institute ने महागाई संदर्भातील आकडेवारी जारी केली होता. त्यानुसार, खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत १५ टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात आलंय.

परंतु आता श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दिवाळखोरीपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी श्रीलंका आता सोनं विकण्याची तयारी केल्याचं आता दिसून येतंय. श्रीलंका सोन्याची विक्री करून आपल्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की कमी होत चाललेल्या परकीय चलनाच्या साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सोन्याच्या साठ्यातील काही भाग विकला आहे. श्रीलंकेचे आघाडीचे अर्थतज्ज्ञ आणि सेंट्रल बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. डब्ल्यू. विजेवर्धने यांनी नुकतेच एक ट्वीट देखील केले होते.

त्या ट्वीटमध्ये विजेवर्धेने यांनी केंद्रीय बँकेकडील सोन्याचा साठा कमी होत असल्याचं म्हटलं होतं. केंद्रीय बँकेकडे असलेल्या सोन्याचा राखीव साठा ३८.२ कोटी डॉलर्सवरून कमी होऊन १७.५ कोटी डॉलर्स इतका राहिला असल्याची माहिती त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये दिली.

श्रीलंकेने लिक्विड फॉरेन असेट्स (रोख) वाढवण्यासाठी आपल्या सोन्याच्या साठ्यातील काही भाग विकला आहे, अशी माहिती श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर निवार्ड कॅब्राल यांनी दिली. चीनकडून करन्सी स्वॅप (डॉलर्स ऐवजी एकमेकांच्या चलनात व्यवहार करणं) नंतर वर्षाच्या अखेरिसच श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेनं आपलं गोल्ड रिझर्व्ह वाढवलं होतं.

इकॉनॉमी नेट्सच्या एका अहवालानुसार श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेकडे २०२१ च्या सुरूवातीला ६.६९ टन सोन्याचा साठा होता. त्यापैकी आता ३.६ टन सोन्याची विक्री करण्यात आली आहे. यापैकी आता त्यांच्याकडे ३.० ते ३.१ टनच सोनं शिल्लक आहे. २०२० मध्येदेखील श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेनं सोन्याची विक्री केली होती. त्यावेळी श्रीलंकेकडे १९.६ टन सोन्याचा साठा होता. यापैकी श्रीलंकेनं १२.३ टन सोनं विकलं होतं. त्यापूर्वीही २०१५, २०१८ आणि २०१९ मध्ये श्रीलंकेनं सोन्याची विक्री केली होती.

परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी सोन्याची विक्री करण्यात आली, असं गव्हर्नर कॅब्राल म्हणाले. “जेव्हा परकीय चलन साठा कमी होते, तेव्हा आपण सोन्याचे प्रमाण कमी करतो. परकीय चलन साठा वाढत असताना आम्ही सोनं खरेदी केलं. एकदा राखीव पातळी ५ अब्ज डॉलर्सच्या वर जाईल तेव्हा केंद्रीय बँक सोन्याचं होल्डिंग वाढविण्याचा विचार करेल," असंही त्यांनी नमूद केलं.

डॉ.विजेवर्धेने यांनी सोन्याच्या विक्रीबाबत श्रीलंकन ​​वृत्तपत्र डेली मिररशी संवाद साधला आहे. त्यांनी श्रीलंकेतील परिस्थितीची तुलना १९९१ च्या भारताशी केली जेव्हा भारताने स्वतःला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी सोने गहाण ठेवले होते. "सोने हा एक राखीव साठा आहे ज्याचा वापर जेव्हा एखादा देश डिफॉल्ट होण्याच्या मार्गावर असतो तेव्हा शेवटचा उपाय म्हणून वापरावा लागतो. त्यामुळे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसताना सोन्याची विक्री संयमानं केली पाहिजे. भारताने १९९१ मध्येही आपले सोने गहाण ठेवले होते, असंही ते म्हणाले.

"भारत सरकारनं ते देशापासून लपवून ठेवलं. पण ही गोष्ट बाहेर आली आणि सरकारची प्रतिमा मलिन झाली. परंतु तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी नंतर लोकसभेत कबूल केले की देशासमोर तसे करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे आज श्रीलंकेने सोन्याची विक्री केली याचा अर्थ देशाची स्थिती १९९१ मधील भारतासारखीच आहे," असंही ते म्हणाले.

१९९१ मध्ये उदारीकरणापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था बिकट परिसस्थितीत होती की सोने दोनदा गहाण ठेवावे लागले. यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री आणि चंद्रशेखर हे तत्कालिन पंतप्रधान असताना भारतानं पहिल्यांदा आपल्याकडील सोनं गहाण ठेवलं होतं. त्या काळात आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताचे रेटिंग कमी केलं होतं. यामुळेच भारताचे आंतरराष्ट्रीय बाजारत दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका होता. भारताचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास रिकामा होता.

अशा कठीण काळात अंतिम पर्याय म्हणून सोनं गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २० हजार किलो सोनं १९९१ मध्य स्वित्झर्लंड्या युबीएस बँकेत गहाण ठेवण्यात आलं होतं. याच्या बदल्यात सरकारला २० कोटी डॉलर्स मिळाले होतं. परंतु यानंतरही भारताच्या अर्थव्यस्थेला याचा अधिक फायदा झाला नव्हता.

२१ जून १९९१ रोजी पीव्ही नरसिंम्हा राव यांचं सरकार स्थापन झालं. या सरकारमध्ये मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती. यानंतर देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्याचं आव्हान नव्या सरकारसमोर होतं. अशातच पुम्हा एकदा सोनं गहाण ठेवावं लागलं. परंतु याची माहिती कोणालाही देण्यात आली नव्हती. ४० कोटी डॉलर्ससाठी ४७ टन सोनं गहाण ठेवण्यात आलं होतं. परंतु आर्थिक स्थिती सुधारताच त्याच वर्षी सोनं पुन्हा खरेदी करण्यात आलं.