...तर अर्ध्यावर येऊ शकतात पेट्रोल डिझेलच्या किमती! मोदी सरकार 'हा' खास बदल करण्याच्या विचारात

सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलवर ((Petrol-Diesel)) केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारे व्हॅट आकारतात. या दोहोंचेही दर एवढे अधिक आहेत, की 35 रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांत 90 ते 100 रुपये प्रती लीटरवर पोहोचले आहे. (Petrol and diesel under the gst may bring relief to the common people)

दोशात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) किमतींनी आसमान गाठले आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी, GST) अंतर्गत आणल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Petroleum Minister Dharmendra Pradhan) यांनी यासंदर्भात संकेतही दिले आहेत.

जीएसटीचा सर्वाधिक दरही पेट्रोल-डिझेलसाठी लागू करण्यात आला, तरी सध्याच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील किमती कमी होऊन त्या अर्ध्यावर येतील.

सध्या, पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारे व्हॅट आकारतात. या दोहोंचेही दर एवढे अधिक आहेत, की 35 रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांत 90 ते 100 रुपये प्रती लीटरवर पोहोचले आहे.

23 फेब्रुवारीला दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 90.93 रुपये प्रति लीटर, तर डिझेल 81.32 रुपये प्रति लीटर होते. यावर केंद्र सरकारने अनुक्रमे 32.98 रुपए लीटर आणि 31.83 रुपये लीटरचे उत्पादन शुल्क लावले आहे. देशात जीएसटी असतानााही अशा पद्धतीचे शुल्क आकारले जात आहे.

1 जुलै, 2017पासून देशात जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. तेव्हा राज्ये अधिक अवलंबून असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला नव्हता. आता अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ईंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना संयुक्त सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास काय होईल परिणाम? पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास देशभरात पेट्रोलच्या किमती सारख्याच राहतील. एवढेच नाही, तर जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबचा पर्याय निवडला, तर किमती अधिक कमी होऊ शकतात.

भारतात सध्या चार प्राथमिक जीएसटी दर - सध्या भारतात 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के, असे चार प्राथमिक जीएसटी दर आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारे उत्पाद शुल्क आणि व्हॅटच्या नावावर 100 टक्क्यांपेक्षाही अधिक टॅक्स घेते.

सरकारांना महसुलाची चिंता - पेट्रोलियम उत्पादनांवरील टॅक्स हा सरकारसाठी महसूलाचा एक मुख्य पर्याय आहे. यामुळेच जीएसटी काउंसिल पेट्रोल आणि डिझेलला अधिकच्या स्लॅबमध्ये ठेऊ शकते. याशिवाय यावर सेस लावण्याचीही शक्यता आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांदरम्यान पेट्रोलियम क्षेत्राने सरकारच्या तिजोरीत 2,37,338 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. यापैकी 1,53,281 कोटी रुपये एवढा वाटा केंद्राचा होता. तर 84,057 कोटी रुपयांचा वाटा राज्यांचा होता.

वर्ष 2019-20 मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्रापासून राज्ये आणि केंद्रासाठी मिळणारे योगदान 5,55,370 कोटी रुपयांचे होते. केंद्राच्या एकूण महसुलाचा विचार करता हा भाग जवळपसा 18 टक्के आणि राज्यांच्या महसुलाचा विचार करता 7 टक्के होता.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 नुसार, केंद्राला या आर्थिक वर्षात केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्कापासून 3.46 लाख कोटी रुपये जमवता येऊ शकतात अशी आशा आहे.

राजस्थानात आकारला जातो सर्वाधिक टॅक्स - संपूर्ण देशात राजस्थानात पेट्रोल वर सर्वाधिक 36 टक्के व्हॅट आकारला जातो. यानंतर तेलंगणामध्ये 35.2 टक्के व्हॅट आहे. पेट्रोलवर 30 टक्क्यांहून अधिक व्हॅट लावणाऱ्या राज्यांत कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशचा समावेश होतो.

डिझेल वर, ओडिशा, तेलंगाणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांकडून सर्वाधिक व्हॅट लावला जातो. आतापर्यंत पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालँडने या पाच राज्यांनी यावर्षी ईंधनावरील व्हॅट कमी केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी