नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण; याचिकेवर सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून 'लोकनेता डी.बी. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' असे ठेवण्याचा प्रस्ताव पुढे पाठवला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून 'लोकनेता डी.बी. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' असे ठेवण्याचा प्रस्ताव पुढे पाठवला होता. हे धोरण-निर्मितीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे ठरेल, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने, याचिकाकर्ता 'प्रकाशझोत सामाजिक संस्थे'च्या वकिलांना सांगितले.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाला आव्हान देणारी ही याचिका स्वीकारण्यास आपण इच्छुक नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने ती मूळ याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याला सक्षम प्राधिकरणासमोर हा खटला पुढे चालवण्याची मुभा (स्वातंत्र्य) 
खंडपीठाने दिली.

नाव ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे का?
विमानतळाचे नाव काय असावे, हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे का? असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
विमानतळाचे नामकरण डी.बी. पाटील असे करण्याची मागणी होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
राज्य सरकारने विमानतळाच्या नामकरणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असेही वकिलांनी नमूद केले.
राज्य सरकारलाच हा विषय पुढे नेऊ द्या. लोकशाही व्यवस्थेत तुम्हाला काही विशिष्ट अधिकार प्राप्त असतात आणि तुम्ही त्या अधिकारांचा वापर करून आपला पाठपुरावा करू शकता. हे तुम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करणाऱ्या 'रिट कोर्टा'ला (न्यायालयाला), महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत नागरी विमान मंत्रालयाला कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार प्राप्त नसतात. कायदेशीर परिभाषेत समजल्यानुसार, प्रस्ताव हा केवळ हेतूचा एक आविष्कार असतो व त्यावरचा निर्णय नियम, विनियम व वैधानिक तरतुदींनुसार घेतला जाऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले होते.

निर्णय प्रलंबित ठेवणे अनाकलनीय 
नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली भूमिका अत्यंत समर्पक असून, विमानतळ नामकरण हा शासनाच्या धोरणात्मक अधिकारातील विषय असताना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा निर्णय प्रलंबित ठेवणे अनाकलनीय असल्याचे मत प्रकल्पग्रस्त समितीचे प्रतिनिधी ॲड. विक्रांत घरत यांनी व्यक्त केले.
लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी ही प्रकल्पग्रस्तांची दीर्घकालीन व आग्रही भूमिका असून, त्यामागे व्यापक जनभावना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावरील प्रकल्प असून, विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत स्थानिकांच्या भावना आणि योगदानाचा आदर होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.