इंदिरा आवास योजनेला गती द्या

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना कोकण विभागीय आयुक्तांनी संबंधित

नवी मुंबई : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना कोकण विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या कामात हलगर्जीपणा करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश कोकण आयुक्तांनी दिले आहेत. इंदिरा आवास योजनेची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याबाबतच्या सूचना विभागस्तरावरून वारंवार देण्यात येऊनसुद्धा काही जिल्ह्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम असमाधानकारक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये इंदिरा आवास योजनेच्या कामाची गती कमी आहे, अशा जिल्ह्यांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण प्रधान सचिव वि. गिरीराज यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकण विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत राज्याला या वर्षात १,१०० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. एवढ्या मोठ्या निधीचे नियोजन योग्यरीत्या होत नसल्याने प्रधान सचिवांनी उपरोक्त आदेश काढले आहेत. कोकण विभागातील जिल्हास्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून असमाधानकारक झाली असेल, अशांचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडून मागवून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असल्याची माहिती कोकण विभागाचे उपायुक्त (विकास) सुभाष मोळवणे यांनी दिली. येत्या आर्थिक वर्षामध्ये इंदिरा आवास योजनेची अंमलबजावणी योग्यरीत्या व परिणामकारक व्हावी, या उद्देशाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना, ज्या जिल्ह्यामध्ये या योजनेच्या कामाची गती कमी आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये उपायुक्त व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदींना तालुकास्तरावरील गटविकास अधिकारी व सर्व संबंधितांच्या बैठका घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इंदिरा आवास योजनेंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यापुढील कार्यवाही येत्या १० जानेवारी २०१६ पर्यंत पूर्ण करून घेण्याबाबतच्या सूचनाही केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)