आता सिलिंग जमिनींसाठी १० वर्षांनंतर मोठा दिलासा; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार; मोठ्या प्रकरणांना हवी राज्याची मंजुरी

या निर्णयामुळे जमीनधारकांना मालकी हक्क बळकट करण्याची संधी मिळणार असून, शासनाच्या महसूल वाढीलाही मोठी चालना मिळणार आहे.

नारायण जाधव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : राज्यातील ‘सिलिंग’ अंतर्गत मिळालेल्या शेतीजमिनींना (वर्ग-२) आता वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट आणि सुलभ झाला आहे. या निर्णयामुळे जमीनधारकांना मालकी हक्क बळकट करण्याची संधी मिळणार असून, शासनाच्या महसूल वाढीलाही मोठी चालना मिळणार आहे.

पुण्यात आजोबाकडून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला

महसूल व वन विभागाने ४ मे २०२६ रोजी अधिसूचना काढून हे नवे नियम लागू केले. यामुळे जमीन व्यवहार, बँक कर्जप्रक्रिया आणि गुंतवणूक अधिक सुलभ होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघाचे महासचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत राबवावी, अशी मागणी केली. आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच जिल्हास्तरावर शिबिरे घेऊन मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी सुचवले. अनेक कुटुंबांना नोंदणी प्रक्रिया गुंतागुंतीची वाटत असल्याने प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

जमिनीच्या अधिमूल्याचे दर क्षेत्रानुसार वेगवेगळे

यात अधिमूल्याचे दर क्षेत्रानुसार वेगवेगळे आहेत. महानगर आणि शहर परिसरात ३० टक्के, तर इतर भागात २५ टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. वापर बदललेल्या जमिनींसाठी हा दर २० ते ३० टक्क्यांदरम्यान असेल.

बाजारमूल्य ५० लाखांपर्यंत असल्यास जिल्हाधिकारीच निर्णय घेऊ शकतात; त्यापेक्षा जास्त प्रकरणांसाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक राहील.

मात्र, शासनाने अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्काबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्यास या निर्णयाचा फायदा अधिक वेगाने जमीनधारकांपर्यंत पोहोचू शकतो.

तीन महिन्यांत पडताळणी

नव्या नियमानुसार, जमीन मिळाल्यापासून किमान १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच रूपांतरणासाठी अर्ज करता येणार आहे. जमीन वाटपाच्या अटींचे उल्लंघन नसणे आवश्यक असून, उल्लंघन असल्यास ते आधी नियमित करणे बंधनकारक आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार असून, तीन महिन्यांत पडताळणी आणि त्यानंतर १५ दिवसांत अंतिम आदेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

५० लाखांवरील प्रकरणांवर सरकारची मोहोर

जमिनीचे बाजारमूल्य ५० लाखांपेक्षा कमी असल्यास निर्णयाचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. मात्र, ५० लाखांपेक्षा जास्त मूल्याच्या प्रकरणांना राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य केली आहे. यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मात्र, जमीन वाटपाच्या अटींचे उल्लंघन आढळल्यास आणि ते नियमित न केल्यास, जिल्हाधिकारी अर्ज फेटाळू शकतात. त्यामुळे अर्जदारांनी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक ठरणार आहे.