विकासाच्या मुद्यांवर राजकीय पक्षांच्या प्रचाराचा भर

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील प्रचार हळूहळू जोर पकडू लागला आहे.

वसई : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील प्रचार हळूहळू जोर पकडू लागला आहे. वसई-विरार उपप्रदेशातील बहुतांश भाग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे केवळ ४ गट व ८ गणांमध्ये निवडणुका होत आहेत. तालुक्यात सर्वत्र तिरंगी आणि चौरंगी लढती होत आहेत. भाजपाने काही जागांवर जनआंदोलन समितीसमवेत छुपा समझोता केला आहे. मनसेला रामराम ठोकणाऱ्या प्रफुल्ल ठाकूर यांनी जनआंदोलन समितीच्या तिकिटावर लढणे पसंत केले, तर अनेक वर्षे भाजपामध्ये कार्यरत असणारे के.डी. घरत यांनीही भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याऐवजी जनआंदोलन समितीच्या बॅटवर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत ११४ वासळई गणातील आशीष भोईर यांनीही जनआंदोलन समितीचे बॅट चिन्हच घेतले. भाजपाच्या कमळ चिन्हाऐवजी अन्य चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा या दोघांचा निर्णय कितपत योग्य आहे, हे २९ जाने. रोजी होणाऱ्या मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल.
उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागामध्ये आजही स्थानिक ग्रामस्थांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी, रोजगार, दळणवळण, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य व सरकारी योजनांची अंमलबजावणी इ.चा समावेश आहे. वसई-विरार उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागात औद्योगिक चालना न मिळाल्यामुळे भूमिपुत्रांच्या मुलाबाळांसमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. भूमिपुत्रांची मुले रेती व वीटभट्टी व्यवसायांमध्ये स्थिरावली असली तरी हे दोन्ही व्यवसाय सध्या अनिश्चिततेच्या खाईत सापडले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या अदूरदर्शी धोरणामुळे हे दोन्ही व्यवसाय नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नाने या दोन्ही व्यवसायांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. पर्यावरण व सागरी नियंत्रण कायदा धाब्यावर बसवत धनदांडग्यांनी बांधकामे केली, परंतु स्थानिक भूमिपुत्रांच्या व्यवसायांवर मात्र केंद्र व राज्य सरकारने नेहमीच वक्रदृष्टी ठेवली. त्यामुळे दोन्ही सरकारच्या विरोधात जनमत असून ते मतदान यंत्रणेमधून बाहेर पडेल, अशी शक्यता आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाप्रणीत सरकार आल्यानंतर या दोन्ही व्यवसायांत रोजगार मिळवणाऱ्या भूमिपुत्रांना आता आपल्याला न्याय मिळेल, असे वाटत होते. परंतु, दुर्दैवाने या दोन्ही सरकारने या व्यवसायाला वाऱ्यावर सोडले. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुमार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गळती होऊन अनेक जिल्हा परिषद शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरी भागातील या शाळा हळूहळू बंद झाल्याच आहेत. परंतु, त्याचे लोण आता ग्रामीण भागात पसरू लागले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील काही मंडळींनी आता स्वत:च्या खाजगी शिक्षण संस्था काढल्या आहेत व त्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळते म्हणून जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीला चांगलाच वेग आला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा हाताळण्यात येते, परंतु ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील गैरप्रकारांवर आळा घालणे गेल्या व आताच्या सरकारला शक्य झाले नाही. सर्पदंश, श्वानदंश व अन्य आजारांवर आवश्यक असलेली औषधे या केंद्रामध्ये उपलब्ध होत नसल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांना शहरी भागातील वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे धाव घ्यावी लागते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील अन्न व धान्यपुरवठा व्यवस्थेमध्ये प्रचंड गोंधळ असल्यामुळे गोरगरीब जनतेला अन्नसुरक्षा योजनेचा फायदादेखील मिळू शकला नाही.

२ दिवसांपासून चारही गटांमध्ये जोरदार प्रचारास सुरुवात झाली आहे. प्रचारासाठी आता केवळ ४ दिवस उरले असल्यामुळे उमेदवारांची प्रचंड धावपळ होत आहे. ५४ भाताणे गटात १५ हजार ५०९, ५५ तिल्हेर गटात १२ हजार ८२५, ५६ अर्नाळा गटामध्ये १७ हजार ८३५, तर ५७ कळंब गटामध्ये एकूण २१ हजार ८३२ मतदार जिल्हा परिषदेतील आपले ४ प्रतिनिधी निवडतील. १०७ भाताणे गणात ७ हजार ७०३, १०८ सकवार गणात ७ हजार ८०६, १०९ तिल्हेर गणात ५ हजार ८५३, ११० चंद्रेपाडा गणात ६ हजार ९७२, १११ अर्नाळा गणात ८ हजार ९६२, ११२ अर्नाळा किल्ला गणात ८ हजार ८७३, ११३ कळंब गणात १० हजार १७१ तर ११४ वासळई गणात ११ हजार ६६१ असे एकूण ६८ हजार ०१ मतदार आपले प्रतिनिधी निवडणार आहेत. सर्वाधिक मतदार अर्नाळा गटात आहेत, तर सर्वात कमी मतदार संख्या तिल्हेर गटामध्ये आहे. या सर्व ठिकाणी बहुजन विकास आघाडीवगळता अन्य एकाही राष्ट्रीय पक्षाला सर्वच्या सर्व जागा लढवता आल्या नाहीत. महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ग्रामीण भागाचे क्षेत्र कमी होत गेले. त्यामुळे उपप्रदेशात केवळ ४ गट व ८ गणांसाठी निवडणुका होत आहेत.