लग्नात का येताहेत समस्या? कोणत्या सुधारणा आवश्यक? न्यायालयानं स्पष्टच सांगितलं

1965 मध्ये विवाह झालेल्या या वृद्ध दाम्पत्याच्या वैवाहिक वादासंदर्भात निकाल देताना न्यायाधिशांनी ही टिप्पणी केली...

मद्रास हाई कोर्टाने देशातील विवाहसंस्थेसंदर्भात महत्वाची टिप्पणी केली आहे. भारतीय विवाह व्यवस्था पुरुषप्रधानतेच्या छायेखालून बाहेर यायला हवी आणि समानता तसेच परस्पर सन्मानाच्या मूल्यांवर उभी रहयाला हवी. न्यायाधीश एल विक्टोरिया गौरी म्हणाल्या, खराब विवाहांमध्ये महिलांनीच सहन करणे चुकीचे आहे. यामुळे अनेक पिढ्यांपासून महिलांना नियंत्रित करण्यासाठी आणि दबावात ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. 1965 मध्ये विवाह झालेल्या या वृद्ध दाम्पत्याच्या वैवाहिक वादासंदर्भात निकाल देताना न्यायाधिशांनी ही टिप्पणी केली.

यावेळी न्यायालय म्हणाले, पीडित महिला त्या पिढीतील भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यांनी सहनशीलतेला आपले कर्तव्य मानत आयुष्यभर मानसिक आणि भावनिक क्रूरतेचा सामना केला. अशा “सहनशीलतेला” समाजाने गुण म्हणून गौरवले. मात्र या चुकीच्या गौरवामुळे पुरुषांना पितृसत्ताक अधिकाराच्या नावाखाली नियंत्रण, दडपशाही आणि दुर्लक्ष करण्याला प्रोत्साहन मिळाले.

या गोष्टींवर न्यायालयाचा जोर - हाई कोर्टाने म्हटेल आहे की, पुरुषांना पिढीजात मिळालेली ही धारणा सोडावी लागेल की, लग्ना त्यांना निर्विवाद अधिकार देते. त्यांना हे समजावे लागेल की, त्यांच्या पत्नीची सुविधा, सुरक्षितता, गरजा आणि सन्मान हे कर्तव्य नाही, तर वैवाहिक बंधनाचे मुख्य दायित्व आहे. विशेषतः त्यांच्या जीवनाच्या अखेरच्या वर्षांत. 

घरगुती हिंसाचारासंदर्भातील कायद्यासंदर्भात बोलताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंडसंहितेची कलम 498-A हे केवळ शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर सामाजिक चेतना निर्माण करण्यासाठी आहे. न्यायालये कौटुंबिक वादांचे आपराधिकरण टाळण्यासाठी सतर्क असतात, परंतु घरगुती क्रूरतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.