डमी शाळा का वाढताहेत? समिती करणार अभ्यास

केंद्र सरकारचे पाऊल; कोचिंग क्लासेसकडे का वळताहेत विद्यार्थी, प्रवेश परीक्षांची पारदर्शकता यांचाही अभ्यास, शिक्षणप्रणालीतील त्रुटी शोधणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील विद्यार्थ्यांचा कोचिंग क्लासेसकडे वाढलेला कल, ‘डमी शाळा’ निर्माण करण्यासाठी चाललेले प्रयत्न आणि त्यामुळे प्रवेश परीक्षांबाबत निर्माण होणारे प्रश्न या गोष्टींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नऊ सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणासाठी कोचिंग सेंटर्सवरील अवलंबून राहणे कमी करण्यासाठी उपाय सुचविणार आहे.

देशातील कोचिंग संस्था गेल्या काही काळात अनेक वादग्रस्त घटनांमुळे चर्चेत आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, आगीच्या घटना, अपुरी सुविधा आणि शिकविण्याच्या शंकास्पद पद्धती याविषयी अनेक तक्रारी आल्यानंतर केंद्र सरकारने ही समिती स्थापन केली. शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्याच्या शालेय शिक्षण प्रणालीतील चिकित्सक विचार, विश्लेषण करण्याची पद्धती, नावीन्याचा शोध घेण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष, घोकंपट्टी करून अभ्यास करण्याची लागलेली सवय या गोष्टी  बळावल्या. शिक्षणप्रणालीत जाणवत असलेल्या त्रुटींचा अभ्यास करून ही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे.

इंजिनिअरिंग व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी तयारी करणारे असंख्य विद्यार्थी ‘डमी शाळा’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात, जेणेकरून त्यांना फक्त स्पर्धा परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करता येईल. हे विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गांना उपस्थित राहत नाहीत आणि फक्त बोर्डाच्या परीक्षेला बसतात. अशा डमी शाळांचा सुळसुळाट झाला असून, त्याला आवर घालणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे 
मत आहे. 

काही राज्यांमध्ये स्थानिक कोट्यांतर्गत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी पात्र ठरण्याकरिता काही विद्यार्थी डमी शाळा निवडतात. उदाहरणार्थ, दिल्लीत बारावीचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयांत दिल्लीसाठी राखीव जागांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे काही विद्यार्थी दिल्लीत अशा डमी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. अशा शाळा शिक्षणाची हानी करतात.

स्पर्धा परीक्षांचाही आढावा
- केंद्र सरकारने नेमलेली नऊ सदस्यांची समिती शालेय शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा, तसेच त्यातील पारदर्शकतेचा आढावा घेणार आहे. 
- या परीक्षा कोचिंग क्लासेसच्या सुळसुळाटाकरिता किती जबाबदार आहेत हेही तपासले जाणार आहे. 
- शालेय आणि उच्च शिक्षण पातळीवरील मूल्यांकनाच्या पद्धतींचा अभ्यास.
- नामांकित शिक्षण संस्थांमधील मर्यादित प्रवेश क्षमतेमुळे विद्यार्थ्यांना कोचिंग संस्थांकडे वळावे लागते का, याबाबतही अभ्यास केला जाणार आहे.