योजना आयोगाची जागा कोणती पर्यायी संस्था घेणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण देताना योजना आयोग गुंडाळण्याची घोषणा केली.

पंतप्रधान मोदींचे आवाहन : नाव, लोगो सुचवा, आकर्षक बक्षिसे जिंका, देशातून नव्या कल्पना जाणून घेण्याची इच्छा

हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण देताना योजना आयोग गुंडाळण्याची घोषणा केली. योजना आयोगाच्या जागी येणा:या नव्या संस्थेबाबत तर्कवितर्क सुरू असतानाच मोदींनी सदर संस्थेच्या निर्मितीबाबत देशभरातून नव्या कल्पना आणि विचार जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मोदींनी मते मागवण्यासाठी केवळ आठवडय़ाचा अवधी दिल्यामुळे पर्यायी यंत्रणा तातडीने उभारण्यासाठी मोदींनी घाई चालविल्याचे दिसते. नव्या संस्थेचे नाव ‘राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग’(नॅशनल डेव्हलपमेंट अॅन्ड रिफॉर्म्स कमिशन) असे राहणार असल्याचे वृत्त फेटाळण्यात आले आहे.  पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबत मते किंवा कल्पना सुचविण्याचे आवाहन करीत आहेत, अशा आशयाच्या टि¦टमुळे उत्सुकता वाढली आहे.

 

च्योजना आयोगाच्या जागी येणा:या थिंक टँककडून देशाच्या भविष्याचे नियोजन केले जाणार असून प्रथमच एखाद्या पंतप्रधानांनी जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी स्वत: आवाहन केले आहे. मोदींनी नव्या संस्थेचे नाव, लोगो, टॅगलाईन सुचविण्याचे आवाहन तर केलेच याशिवाय आकर्षक बक्षिसांची घोषणाही केली.  त्यासाठी 25 ऑगस्टर्पयत मुदत असून त्याच दिवशी मोदी पंतप्रधानपदाचे तीन महिने पूर्ण करतील. विजेत्याची घोषणा पंतप्रधान टि¦टरवर करतील. पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 195क् मध्ये सोव्हियत युनियनपासून प्रेरणा घेत योजना आयोगाची स्थापना केली होती. काळ बदलला असल्यामुळे योजना आयोग कालबाह्य ठरत असून लवकरच त्याची  जागा नवी संस्था घेईल, असे मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी स्पष्ट केले होते.

 

च्देशाच्या भविष्याचे नियोजन करण्यासाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी योजना आयोगाचे मत जाणून घेतले नव्हते. संपुआ- 2 च्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी योजना आयोगाची पुनर्रचना करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. योजना आयोगाच्या अखत्यारितच त्यांनी स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयाची (आयईओ) निर्मिती केली.

 

च्आयईओने आपल्या पहिल्याच शिफारशीत योजना आयोग गुंडाळण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मोदींनी ही शिफारस स्वीकारत योजना आयोग गुंडाळला आहे. राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, आंतर- राज्य परिषद यासारख्या विविध संस्था केंद्र आणि राज्यांमधील सेतू म्हणून काम करीत आहेत. मोदींना अधिकारक्षेत्रची कुरघोडी रोखत बहुआयामी प्राधिकरणांचे वर्चस्व संपुष्टात आणायचे आहे.