उत्तराखंडात पुन्हा रावत ‘राजवट’

विधानसभेत झालेल्या शक्तिपरीक्षेवर बुधवारी मंजुरीची मोहर लावल्यामुळे, सहा आठवड्यांपूर्वी पदच्युत झालेले काँग्रेसचे नेते हरीश रावत पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होणार आहेत

नवी दिल्ली/डेहराडून : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तराखंड विधानसभेत झालेल्या शक्तिपरीक्षेवर बुधवारी मंजुरीची मोहर लावल्यामुळे, सहा आठवड्यांपूर्वी पदच्युत झालेले काँग्रेसचे नेते हरीश रावत पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ होणार आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारला हा फार मोठा हादरा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्राने राष्ट्रपती राजवट रात्री उशिरा मागे घेतली.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, रावत यांना ६१ पैकी ३३ मते मिळाली आहेत. मतदानात गैरप्रकार झाला नसून, नऊ आमदारांना अपात्रतेमुळे मतदान करता आले नाही. रावत यांनी विश्वासमत जिंकल्याचे न्यायालयाने जाहीर करताच, डेहराडूनमध्ये जल्लोष झाला.उत्तराखंडमध्ये विनियोग विधेयकावरील मतदानात काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी भाजपाच्या बाजूने मतदान केल्यावर, केंद्राने राज्यातील रावत सरकार बडतर्फ करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर, विधानसभा अध्यक्षांनी या बंडखोर आमदारांना पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्र जाहीर केले होते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेपास नकार दिला. हरीश रावत यांनी बहुमत सिद्ध केले असून, याबाबत कुठलाही संशय नसल्याचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. रावत यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हा एक निष्पक्ष निर्णय असल्याचे मत मांडले. राष्ट्रपती राजवट हटविल्यानंतर त्वरित रावत पदभार सांभाळतील. आम्ही केंद्र सरकारला उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतचा वटहुकूम मागे घेण्याची परवानगी देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रपती राजवट हटविल्याच्या आदेशाची प्रत दोन दिवसांनंतर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पीठाने सांगितले की, राष्ट्रपती राजवटीचा वटहुकूम योग्य ठरविण्यासंबंधी याचिका २८ मार्चला दाखल करण्यात आली होती आणि उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला होता, परंतु त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असल्याने ही याचिका कायम राहील. त्याचप्रमाणे, नऊ अपात्र आमदारांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, आम्ही याबाबत काहीही बोलणार नाही. आम्ही या नऊ आमदारांची अपात्रता रद्द केल्यास आणखी एक शक्तिपरीक्षा होईल. (वृत्तसंस्था)———-मंत्रिमंडळाची बैठकरावत यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर, दुपारी पाऊण वाजताच्या सुमारास संसद भवनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची छोटेखानी बैठक झाली आणि त्यानंतर उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस करण्यात आली. .................रावत यांनी मध्यावधीची शक्यता फेटाळलीडेहराडून : उत्तराखंड विधानसभेत बहुमत सिद्ध केल्यानंतर, हरीश रावत यांनी बुधवारी राज्यात मध्यावधीची शक्यता फेटाळली. गेल्या दोन महिन्यांतील घटनाक्रमामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करणे आणि राजकीय मतभेद बाजूला सारून राज्याला विकासमार्गावर आणण्यास आपले प्राधान्य राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंतप्रधान मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्याच्या प्रगतीसाठी सहकार्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.