एस.के. गुप्तानवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गुरुवारी पंजाबहून दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना पंजाब-हरयाणा सीमेवर अडवण्यात आले. शेतकऱ्यांनी उग्र प्रदर्शन केल्यावर त्यांची पोलिसांशी झटापटही झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पंजाबच्या या शेतकऱ्यांचे हे वर्तन राजकारणाने प्रेरित असल्याचे म्हटले. तोमर म्हणाले, नव्या कृषी कायद्यात शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे. मंडयांत त्यांचे होणारे शोषण थांबवण्यासाठी आणि आपले पीक एमएसपीपेक्षाही जास्त भावाने विकण्याची पूर्ण संधी त्यांना दिली गेली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव सुधांशू पांडेय यांनी पंजाबमधील ३२ शेतकरी संघटनांना पत्र लिहून नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांतील शंका दूर करण्यासाठी चर्चेला निमंत्रित केले आहे. शेतकरी नेत्यांची ही चर्चा मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासोबत होईल. तोमर म्हणाले की, राज्यांना हवे असेल, तर ते त्यांच्याकडील मागणीनुसार राज्याच्या कृषी कायद्यांत दुरुस्ती करून एमएसपीची तरतूद करू शकतात. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याशी बोलायला मी तयार आहे. देशात शेतकरी केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांना विरोध करीत नाहीत. हा विरोध विरोधी पक्षांकडून होत आहे. कारण एमएसपी जुन्या किंवा नव्या कृषी कायद्यात लिहिली गेली आहे, असेही तोमर म्हणाले.सरकार अधिकृत निवेदनात एमएसपी कायम राखून मंडया बंद न होण्याचे आश्वासन देत आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन यासाठी...n एमएसपी संपण्याची भीती. कारण मंडईच्या बाहेर पीक विकण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला.n सरकारने विधेयकात मंडया संपवण्यात येईल, असे म्हटलेले नाही.n विना कर शेतकरी मंडईच्या बाहेर जेव्हा पीक विकेल तेव्हा मंडईची गरज संपून जाईल. दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांना विनामंडई एमएसपी कशी मिळेल? - शेतकरी असा युक्तिवाद करीत आहेत की, अडते किंवा व्यापारी त्यांचे ६-७ टक्के कराचे नुकसान न करता मंडईतून बाहेर खरेदी करतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण वाढेल.n कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्यांचा कोर्टात जाण्याचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील वादावर एसडीएम निर्णय घेईल.