मोठी कारवाई! प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर ५०० ट्विटर अकाऊंट बंद
By देवेश फडके | Published: January 27, 2021 07:52 PM2021-01-27T19:52:55+5:302021-01-27T19:55:51+5:30
प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजधानी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर सोशल मीडियावरील ट्विटरने मोठी कारवाई केली आहे.
मोठी कारवाई! प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर ५०० ट्विटर अकाऊंट बंद
Next नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजधानी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर सोशल मीडियावरील ट्विटरने मोठी कारवाई केली आहे. ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचानंतर ट्विटरने जवळपास ५०० अकाऊंट बंद केले आहेत. ट्विटरने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचारानंतर जवळपास ५०० ट्विटर अकाऊंट बंद करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर काही अकाऊंटना लेबल लावण्यात आली आहेत. या अकाऊंट्सवर नजर ठेवली जाणार आहे. या अकाऊंट्सवरून चिथावणीखोर पोस्ट शेअर केल्यास किंवा तशा आशयाच्या पोस्ट केल्यास त्याविरोधात रिपोर्ट करता येऊ शकेल, असेही ट्विटरकडून सांगण्यात आले.
Twitter suspends over 550 accounts after violence during farmers' Republic Day tractor rally
— ANI Digital (@ani_digital) January 27, 2021
Read @ANI Story | https://t.co/mXn0YkAbhzpic.twitter.com/YsC1t9K6rD
दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीमध्ये प्रवेश केला आणि लाल किल्ल्यावर गोंधळ घातला. आंदोलक शेतकऱ्यांनी यावेळी पोलिसांवर ट्रॅक्टर घालण्याचाही प्रयत्न केला. एवढेच नाहीतर अनेक आंदोलकांनी पोलिसांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. रात्री उशीरा सर्व आंदोलकांना लाल किल्ल्यावरून बाहेर काढण्यात आले.
ट्रॅक्टर रॅलीत उसळलेल्या हिंसाचारात तब्बल ३०० पोलीस जखमी झाले असून, या प्रकरणी २०० जणांना अटक करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने ११ वेळा बैठक घेतल्या आहेत. या सगळ्या बैठका निष्फळ ठरल्या. दीड वर्षांसाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, अशी भूमिकाही केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, ही ऑफर शेतकरी संघटनांनी अमान्य केली. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. तर कायदे मागे घेणार नसल्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.