नवी दिल्ली - राज्यपालपद हे लोकशाहीवरचं ओझं बनलंय, ते पद संपुष्टात आणायला हवं तरच निवडून आलेली सरकारे सुरळीतपणे चालू शकतात. राज्यपालांचे काम एनडीए नसलेल्या सरकारांना पाडणे आणि त्यांचे काम थांबवणे एवढेच असते असं मोठं विधान दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांनी केले आहे. पीटीआयशी बोलताना सिसोदियांनी हे भाष्य केले.
दिल्लीत उपराज्यपाल आणि आम आदमी पार्टीच्या सरकारमधील संघर्ष वारंवार समोर येतात. त्यात निवडून आलेल्या सरकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हिरावून घेणे हे संघर्षाचे प्रमुख कारण आहे. ही लोकशाहीची हत्या असून उपराज्यपाल आणि निवडून आलेले सरकार यांच्यातील संघर्षाचा फटका दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बसतोय असंही मनिष सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे.
तसेच दिल्लीतील प्रशासकीय नोकरदार वर्गाला उपराज्यपाल आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम भोगावा लागत आहे. सरकारला त्याबद्दल खंत वाटतेय. दिल्लीतील उपराज्यपाल कार्यालय आणि आप सरकारमध्ये प्रशासनाच्या अनेक मुद्द्यांवरून संघर्ष सुरू आहे.जेव्हा लोकशाहीची हत्या होते तेव्हा सर्व संबंधितांना याचा फटका बसतो. सरकारी अधिकारीही त्रस्त आहेत आणि मला त्यांचे वाईट वाटते. राज्यपाल पद रद्द करावे अशी मागणी मनिष सिसोदिया यांनी केली आहे.
दरम्यान, हा मुद्दा केवळ दिल्लीचा नाही तर पश्चिम बंगाल, केरळसह अन्य राज्यांमध्येही असा समस्या निर्माण होत आहेत. ही प्रवृत्ती पूर्ण देशात हुकुमशाहीला चालना देत आहे. हुकुमशाहीमुळेच दिल्ली आणि अन्य राज्यांचे नुकसान होत आहे. राज्यपालांची नियुक्ती केवळ निवडून आलेल्या सरकारच्या कामकाजात अडथळे आणणे हा असल्याचा आरोप मनिष सिसोदिया यांनी केला.
महाराष्ट्रातही झाला होता राज्यपालांवरून संघर्ष
राज्यात २०१९ च्या निकालानंतर अनेक राजकीय समीकरणे बदलली. त्यात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारचा संघर्ष समोर येत होता. देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीसाठी राज्यपालांवर विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले होते. त्याचसोबत राज्यपाल नियुक्त १२ विधान परिषदेच्या जागांची यादी देऊनही त्यावर राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब करण्यास विलंब लावला जात असल्याचा आरोप मविआने केला होता. अनेकदा मविआ नेते यांनी भाजपाच्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवत राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.