चंढीगड - पती-पत्नीचं नातं हे सात जन्मासाठी बांधलेलं असतं. सप्तपदी घेतल्यानंतर, लग्नगाठ बांधल्यानंतर सात जन्मासाठी हे जोडपं एकमेकांचे साथीदार बनून नव्या आयुष्याला सुरुवात करतात. भारतात कायद्यानुसार विवाह बंधनालाही मर्यादा आणि अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे, कायदेशीर बाबींनीही हे जोडपं अडकलेलं असतं. कोर्टात अनेक खटले विवाह आणि घटस्फोटासंदर्भात असतात. त्यासंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाकडून अनेक बाबींच्या नोंदी केल्या जातात. नुकतेच हरयाणा हायकोर्टाने पती-पत्नीच्या नात्यातील जबाबदारीबद्दल महत्त्वाचं विधान केलंय.
पत्नीची जबाबदारी ही पतीचीच असते. पती पत्नीची जबाबदारी घेतच असतो. मात्र, महिला वर्ग आता स्वतंत्रपणे व्यक्त होत आहे, नोकरी-उद्योग व्यवसयात उतरत आहे. स्वत: अर्थार्जन करत आहे. त्यामुळे, महिला किंवा पत्नी त्यांची जबाबदारी स्वत: उचलताना दिसून येतात. मात्र, कायद्यानुसार पत्नीची जबाबदारी ही पतीचीच आहे, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
'पत्नीची देखभाल करणं हे पतीचं नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. पती प्रोफेशनल भिकारी असला तरी स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्याची आहे,' असे पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती एचएस मदान यांच्या खंडपीठाने घटस्फोट प्रकरणात पतीची याचिका फेटाळताना वरील बाब नमूद केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत पत्नीला मिळणारी मासिक पोटगी थांबवावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने पतीचा फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
'प्रोफेशनल भिकारी असलेला पतीवर देखील स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. पत्नीला उत्पन्नाचे कोणते साधन मिळाले आहे किंवा तिच्याकडे पुरेशी संपत्ती आहे, हे याचिकाकर्त्या पतीला सिद्ध करता आलं नाही.', असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.