गांधीनगर : नरेंद्र मोदीगुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ साली तिथे उसळलेल्या व हजार जणांचे बळी घेणाºया जातीय दंगलींबाबत त्या सरकारला न्या. जी.टी. नानावटी चौकशी आयोगाने क्लीन चिट दिली आहे. ही दंगल रोखण्यात कुचकामी ठरलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी किंवा त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी शिफारस या आयोगाने केली आहे.
गुजरातमधील दंगलीबाबतचा चौकशी अहवाल नानावटी आयोगाने तत्कालीन राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर पाच वर्षांनी बुधवारी तो विद्यमान गृहराज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी विधानसभेत मांडला. नानावटी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, गुजरातच्या जातीय दंगलीत करण्यात आलेले हल्ले कोणाही मंत्र्याच्या सांगण्यावरून किंवा त्याच्या प्रेरणेने झाल्याचा एकही पुरावा मिळालेला नाही.अपुरे मनुष्यबळ व हाती पुरेशी शस्त्रे नसणे यामुळे पोलिसांना काही ठिकाणी दंगेखोरांवर नियंत्रण मिळवता आले नाही.
अहमदाबाद येथे दंगलीदरम्यान काही ठिकाणी हिंसक जमावाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी तातडीने व कार्यक्षमतेने कारवाई केली नाही, असे ताशेरेही आयोगाने मारले आहेत. नानावटी आयोगाचा अहवाल नऊ खंड व १,५०० पृष्ठांचा आहे. (वृत्तसंस्था)
गोध्राकांडानंतर उसळली दंगल
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी.टी. नानावटी, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी गुजरात दंगलीप्रकरणीचा अंतिम अहवाल २०१४ साली गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना सादर केला होता.२००२ साली गोध्रा रेल्वेस्थानकानजीक काही जणांनी साबरमती एक्स्प्रेसचे दोन डबे जाळल्यामुळे ५९ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर गुजरातमध्ये मोठी दंगल उसळली होती.