हरीश गुप्ता / नवी दिल्ली
भारत-पाकिस्तान सीमा डिसेंबर २०१८ पर्यंत ‘सील’ करण्याचा निर्णय महत्त्वाकांक्षी आहे. परंतु, हे काम व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारी आहे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीच्या अंदाजानुसार जम्मू-काश्मीरमधील सीमा सील करण्यासाठी प्रति किलोमीटर ३५ कोटी रुपयांचा खर्च येईल.जम्मू-काश्मीरमधील सीमेची एकूण लांबी १,२२५ किलोमीटर आहे. यापैकी फक्त ८०० किलोमीटरचीच सीमा बंद करता येऊ शकते. उर्वरित सीमा सियाचीन, हिमनदी आणि हिमपर्वतात असल्याने ही सीमा उपग्रहामार्फतच सुरक्षित करता येऊ शकते. राजस्थान आणि पंजाबमधील सीमा बंद करण्यासाठी तुलनेत कमी खर्च येईल. या समितीच्या मते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लेसर तंत्रानेच सीमा पूर्णत: सुरक्षित राखता येऊ शकते. मधुकर गुप्ता समितीने सीमा सील करण्याची शिफारस केली होती. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी याची घोषणा केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्यास यासाठी अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांचा खर्च लागेल. सरकारने मात्र चालू आर्थिक वर्षासाठी फक्त २,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. इस्रायलची मॅगल कंपनी कॉन्ट्रॅक्टच्या स्पर्धेत...या कामाचे कंत्राट मिळविण्यास इस्रायलस्थित मॅगल सिक्युरिटी सिस्टिम्स ही कंपनी स्पर्धेत असल्याचे कळते. या कंपनीने गाझापट्टी आणि इस्रायलदरम्यानच्या हद्दीवर निगराणीसह तपासणी यंत्रणा उभारली आहे. तसेच पश्चिम किनाऱ्यावर टेहळणी आणि घुसखोरी तपास तंत्रप्रणाली उभारली आहे. या सीमासुरक्षा तंत्रप्रणालीचे वैशिष्ट्य असे की, या कुंपणाला कोणाचा स्पर्श झाल्यास तात्काळ धोक्याचा इशारा देणारा गजर होतो. राजनाथसिंह यांनाही ही प्रणाली आवडली आहे.