महामार्गांवर नो पार्किंग; ढाबे आणि हॉटेल्सवरही बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!

संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा अधिकार हा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील महामार्ग सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा अधिकार हा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील महामार्ग सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश जारी केले आहेत. महामार्गांवर ‘नो पार्किंग’ आणि महामार्गालगत ढाबा, हॉटेल किंवा कोणतीही व्यावसायिक आस्थापना सुरू करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. राजस्थान आणि तेलंगणा येथील भीषण अपघातांमध्ये सुमारे ३४ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने याची स्वतःहून दखल घेतली. या अपघातांनी महामार्ग व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी उघड केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले व देशपातळीवरील महामार्ग सुरक्षेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेले प्रमुख निर्देश 

- कोणतेही अवजड, व्यावसायिक वाहन महामार्गावर उभे करता येणार नाही.
- देशातील महामार्गालगत ढाबा, हॉटेल किंवा कोणतीही व्यावसायिक आस्थापना सुरू करण्यास तत्काळ बंदी.

आस्थापनांबाबत अहवाल

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाकडून रस्त्यालगतच्या व्यावसायिक आस्थापनांबाबत सविस्तर अहवाल कोर्टाने मागवले आहेत. देशातील रस्त्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचा वाटा केवळ २ टक्के असला तरी सुमारे ३० टक्के अपघात हे याच महामार्गांवर होतात. यावरून अंमलबजावणीतील त्रुटी, पायाभूत नियोजनातील कमतरता आणि रस्त्यालगतच्या अनधिकृत आस्थापनांचे नियंत्रण अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते. उभ्या अवजड वाहनांमुळे आणि अतिक्रमणांमुळे वारंवार होणारे अपघात हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे. अनुच्छेद २१ अंतर्गत सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवनाचा अधिकार सुनिश्चित करणे ही राज्याची घटनात्मक 
जबाबदारी आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि अतुल चांदूरकर

सर्व अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटवण्याचे आदेश

जिल्हा प्रशासन, पोलिस, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक संस्था यांच्या सहभागाने ‘हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स’ स्थापन करणे. महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून ४० मीटर (निवासी) आणि ७५ मीटर (व्यावसायिक) अंतरात जमिनीच्या वापरात कोणताही बदल करता येणार नाही.राज्य पोलिस व परिवहन विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून दर ५० किमी अंतरावर नियमित गस्त ठेवण्यासाठी ‘हायवे सर्व्हेलन्स टीम’ स्थापन करावी. एनएचएआयने सर्व ४/६ लेन महामार्ग व ‘एक्स्प्रेस वे’वर कॅमेरे आणि वेग मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी.प्रत्येक ७५ किमी अंतरावर रुग्णवाहिका आणि क्रेनची उपलब्धता असावी.

दर ७५ किमी अंतरावर ट्रक पार्किंग 

सुविधा उभारावी. अपघातप्रवण ठिकाणे ओळखून ४५ दिवसांत यादी प्रसिद्ध करावी. प्रत्येक ब्लॅक स्पॉटवर हाय-मास्ट लाइटिंग, वेग नियंत्रण कॅमेरे बसवावेत.