पानसरे कुटुंबीयांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले

तपासात प्रभावी प्रगती नाही

नवी दिल्ली : विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावर अधिक देखरेख ठेवणे आवश्यक नसल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने १ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले. उच्च न्यायालयाच्या २ जानेवारीच्या आदेशाविरुद्ध पानसरे यांची कन्या आणि सुनेकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, नोटीस जारी करावी.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, लेखक गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर शहरात मॉर्निंग वॉकच्यावेळी गोळीबार करण्यात आला. जखमी गोविंद पानसरे यांचा घटनेच्या चार दिवसांनी २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नी बचावल्या.

या हत्येचा तपास सुरुवातीला पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केला होता. परंतु, नंतर २०२२ मध्ये तो महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवण्यात आला. उच्च न्यायालय २०१६ पासून तपासावर देखरेख करत होते. तपास यंत्रणा नियमितपणे तथ्यात्मक स्थिती अहवाल सादर करत होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मोठ्या कटाचा उलगडा करण्यासाठी आणि फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी तपास एसआयटीकडून एटीएसकडे हस्तांतरित केला होता, हे खंडपीठाने विचारात घेतले नाही.

हत्या ही मोठ्या कटाचा भाग

या याचिकेत म्हटले आहे की, प्रकरण हस्तांतरित झाल्यानंतर एटीएसने तपासात कोणतीही महत्त्वपूर्ण प्रगती केली नसली तरी, तपासाचे निरीक्षण करणे आवश्यक नाही, कारण एटीएसचा मुख्य उद्देश फक्त फरार आरोपींचा शोध घेणे आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. एटीएसचा तपास पूर्ण होईपर्यंत तपासाचे निरीक्षण सुरू ठेवावे, ही त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. एसआयटीने सादर केलेले तथ्य आणि आरोपपत्र हे स्पष्ट करते की ही केवळ हत्या नव्हती, तर ती एका मोठ्या कटाचा भाग होती.

तपासात प्रभावी प्रगती नाही

याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कन्नड विद्वान एमएम कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या होत्या. परंतु, आतापर्यंत हल्लेखोर किंवा कट रचणारे सापडलेले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाकडून तपासाचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. एसआयटीकडून एटीएसकडे तपासाची जबाबदारी सोपवूनही, कोणतीही प्रभावी प्रगती झालेली नाही. दोन जानेवारी रोजीच्या आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला खटला जलदगतीने चालवण्यास आणि दररोज सुनावणी सुनिश्चित करण्यास सांगितले होते.