वाहतूक नियमातील दंडाची रक्कम गुजरात सरकारने कमी केली; नितीन गडकरी म्हणाले...

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार, विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - गुजरात सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करत या नियमातील दंडांची रक्कम कमी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या नवीन बदलानुसार दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारने या नियमात बदल करणे योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे. 

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार, विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे. तसेच, कारमध्ये सीटबेल्ट न लावल्यास 1000 रुपयांऐवजी तो दंड 500 रुपये करण्यात आला आहे. तर तीनचाकीवर 1500, इलेक्ट्रीक बाईकवर 3000 आणि इतर जड वाहनांवरील दंडाची रक्कम 5000 रुपये करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनसंदर्भातील हे नवीन नियम 16 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत. आरटीओसोबत चर्चा करुन याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही रुपाणी यांनी म्हटले. 
विजय रुपाणी यांच्या विधानानंतर दुसऱ्याचदिवशी नितीन गडकरींनी या कायद्यातील बदलाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारने वाहतूक नियम विधेयकात केलेली सुधारणा हे, पैसा कमावण्याचे साधन नसून लोकांना शिस्त लागावी, यासाठी घेतलेला कठोर निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तुम्हाला रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या 1,50,000 लोकांच्या कुटुंबीयांची काळजी वाटत नाही का? असा प्रश्न गडकरी यांनीच विचारला आहे. तसेच, राज्य सरकार दंडाच्या रकमेत बदल करू शकते, यासंदर्भातील अधिकार राज्य सरकारला आहेत. पण, राज्य सरकारने असं करणे, योग्य नाही. कारण, राज्य सरकारने नियमात बदल केल्यास, लोकांना कायद्याचा धाक राहणार नाही, असेही गडकरींनी म्हटले. तर, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास मिळणाऱ्या दंडाची रक्कमही राज्य सरकारलाच मिळणार असल्याचे, गडकरींनी सांगितले. 

Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport&Highways on revised traffic fines: This isn't a revenue income scheme, are you not worried about deaths of 1,50,000 people? If the state govts want to reduce this,is it not true that people neither recognise law nor have fear of it. pic.twitter.com/H95G10rjh9

— ANI (@ANI) September 11, 2019

देशात वर्षभरात दीड लाख नागरिकांचा अपघाती मृत्यू होत असून 2 ते 3 लाख लोकं दिव्यांग होत आहेत. त्यामुळे, हे नवीन नियम दंडाची रक्कम वसुल करुन फंड जमवण्यासाठी नसून लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी असल्याचे गडकरींनी म्हटले आहे.