राजकीय फायद्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक आणले; प्रियांका गांधींची केंद्र सरकारवर टीका

नवी दिल्ली: लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अर्धसत्य मांडले जात असून, महिला आरक्षण विधेयकाचा राजकीय फायदा करून घेतला जातोय, असा आरोप केला.

काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या बाजूने 

चर्चेदरम्यान प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, आमचा काँग्रेस पक्ष महिलांच्या संरक्षण आणि आरक्षणाच्या बाजूने ठामपणे उभी आहे आणि पुढेही राहील. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून असे चित्र उभे केले गेले की, भाजपच महिला आरक्षणाचा प्रमुख पुरस्कर्ता आहे. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकात हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीपूर्वी जनगणना आणि सीमांकन केले जाईल. प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा हा लोकसंख्येच्या मुद्द्याशी अविभाज्यपणे जोडलेला आहे. जोपर्यंत जात-आधारित जनगणना केली जात नाही, तोपर्यंत समाजातील सर्व घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही,असे त्या म्हणाल्या. 

आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है। मोदी सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, उसे पढ़कर पूरी चर्चा ही बदल गई है।

सरकार द्वारा जारी विधेयक में लिखा है-

⦿ संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए

⦿ महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% तक बढ़ानी होगी

⦿… pic.twitter.com/YEWlEbhFL0

— Congress (@INCIndia) April 16, 2026

अर्धसत्य मांडले जातेय

प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधानांवर टीका करत म्हटले की, विरोध झाला, असे सांगितले गेले, पण तो नेमका कोणी केला हे सांगितले नाही. वास्तविक पाहता, विरोध करणारे तुम्हीच (भाजप) होता. जर हे संविधान दुरुस्ती विधेयक अशा प्रकारे मंजूर झाले, तर देशातील लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. यावेळी प्रियंका गांधींनी OBC समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी काही वर्गांच्या प्रश्नांना ‘नंतर पाहू’ असे म्हटले. हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही, तर मोठ्या समाजघटकाच्या हक्कांचा प्रश्न आहे.

काँग्रेसच्या काळात महिला आरक्षणाची पायाभरणी

महिला अधिकारांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी मोतीलाल नेहरू यांचा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या, सत्ताधारी पक्षातील माझ्या सहकाऱ्यांना कदाचित ही बाब रुचणार नाही; परंतु ऐतिहासिक संदर्भ असा आहे की, या गोष्टीची सुरुवातही 'नेहरू' नावाच्या एका व्यक्तीनेच केली होती. काळजी करू नका; हे ते नेहरू नव्हेत, ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला इतकी संकोच किंवा अस्वस्थता वाटते. त्यांचे वडील, मोतीलाल नेहरू यांनी १९२८ मध्ये एक अहवाल तयार केला होता आणि तो काँग्रेस पक्षाच्या कार्यसमितीसमोर सादर केला होता. त्या अहवालात त्यांनी १९ मूलभूत हक्कांची यादी नमूद केली होती. त्यानंतर, १९३१ मध्ये सरदार पटेलांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे काँग्रेसचे अधिवेशन पार पडले. महिला अधिकारांची पायाभरणी त्याच काळात झाली होती, असा दावा त्यांनी स्पष्ट केले.