तीन विधेयकांवर वादळी चर्चा, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, महिला आरक्षणाला राजकीय रंग देऊ नका

Women Reservation Bill: संसदेच्या गुरुवारपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण कायदा दुरुस्ती विधेयक (१३१वी घटनादुरुस्ती), परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयके मांडण्यात आली. या विधेयकावर लोकसभेत अत्यंत वादळी चर्चा झाली.

नवी दिल्ली- संसदेच्या गुरुवारपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण कायदा दुरुस्ती विधेयक (१३१वी घटनादुरुस्ती), परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयके मांडण्यात आली. या विधेयकावर लोकसभेत अत्यंत वादळी चर्चा झाली. महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने मांडलेल्या विधेयकांना राजकीय रंग देऊ नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले तर केंद्र सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघांची पुनर्रचना जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, तीन विधेयकांना सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास त्याचा फायदा कोणत्याही एका पक्षाला नव्हे तर सर्व देशालाच होईल. महिला आरक्षणाच्या विषयाला ज्यांनी पूर्वी विरोध केला होता त्यांना महिलांनी माफ केले नाही. त्यांचा पुढील निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव झाला.

लोकसभेत गुरुवारी सादर झालेल्या विधेयकांपैकी परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश (कायदे दुरुस्ती) विधेयक (ज्याद्वारे दिल्ली, पुडुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सुधारित महिला आरक्षण कायदा लागू केला जाणार आहे) ही दोन विधेयकेही सभागृहात मांडण्यात आली. त्यापूर्वी सुमारे ४० मिनिटांच्या चर्चेनंतर ही विधेयके सादर करण्यात आली. लोकसभेची सदस्यसंख्या ८१५ पर्यंत वाढणार असून, त्यापैकी २७२ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. महिला आरक्षणाचा निर्णय लागू केल्यामुळे ना पुरुषांना, ना कोणत्याही राज्याला नुकसान होणार नाही, असे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गुरुवारी सांगितले. 

मतदारसंघांच्या परिसीमनाबाबत देशाच्या पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण भागातील कोणत्याही राज्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्हाला काेणतेही श्रेय नकाेय. तुम्ही याचे श्रेय घ्या, ही माझी गॅरंटी आहे.
- नरेंद्र माेदी, पंतप्रधान

दक्षिण भारतातील राज्यांत जागा १९५पर्यंत वाढणार : शाह
दक्षिण भारतातील पाच राज्यांमधील लोकसभेच्या सध्या असलेल्या १२९ जागा १९५पर्यंत वाढतील, म्हणजेच सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ होईल असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले. ते म्हणाले की, एकूण लोकसभा जागा ८१६पर्यंत वाढवण्यात येणार आहेत. मात्र या संदर्भात काही जण चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती आणि परिसीमन आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील तीन विधेयकांवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना शाह म्हणाले की, दक्षिणेतील पाच राज्यांतील लोकसभा जागा १२९ वरून १९५पर्यंत वाढतील. म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधित्व २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७% वाढणार म्हणजे जवळपास २४% होईल. नवीन विधेयक संमत झाल्यावर लोकसभेच्या जागा कमाल ८५०पर्यंत जाऊ शकतात, मात्र हा फक्त अंदाजे आकडा असून प्रत्यक्षात त्या ८१६वर स्थिर राहतील.

परिसीमन जबरदस्तीने लादण्याचा केंद्राचा प्रयत्न : काँग्रेस नेते गौरव गोगोई
लोकसभेत काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमन ‘जबरदस्तीने लादण्याचा’ प्रयत्न करत आहे. तसेच, सरकार खरोखरच महिला आरक्षण लागू करण्यास कटिबद्ध असेल, तर ते लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांच्या आधारे तत्काळ लागू करावे. भाजप परिसीमनाचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करत आहे, जेणेकरून आपला प्रभाव वाढवता येईल. लोकसभेत गुरुवारी सादर झालेली तीनही विधेयके महिला, जातीय जनगणना, संविधान, संघराज्य रचनेच्या विरोधातील आहेत. केंद्र सरकारची ही कृती लाजिरवाणी असल्याची टीका गोगोई यांनी केली.

तीन विधेयकांवर लोकसभेत आज चार वाजता मतदान
लोकसभेत महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती आणि परिसीमन आयोग स्थापन करण्यासंबंधी तीन विधेयकांवर आज, शुक्रवारी दुपारी चार वाजता मतदान होणार असल्याची माहिती त्या सभागृहाचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी दिली. ते म्हणाले की, या विधेयकांवर सुमारे १५ ते १८ तास चर्चा होणार आहे. 

३ विधेयके काेणती? त्यांचा उद्देश काय? सरकारची यामागे भूमिका काय अन् विराेधकांचा आक्षेप कशावर?
 महिला आरक्षणविषयक संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
मुख्य मुद्दे : हे संविधान दुरुस्ती विधेयक महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडते. ३३% जागा महिलांसाठी राखीव राहणार आहेत. ही अंमलबजावणी २०११च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनानंतर अपेक्षित आहे. 
सरकारचा युक्तिवाद : महिला प्रतिनिधित्व वाढवणे व समानता साध्य करणे, हा उद्देश आहे. कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
विरोधकांचा आक्षेप : परिसीमनच्या नावाखाली राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न आणि आरक्षण लांबणीवर टाकण्याचा आरोप. 
परिसीमन विधेयक, २०२६
मुख्य मुद्दे : हे विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी परिसीमन आयोग स्थापन करण्याशी संबंधित आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल. लोकसंख्येच्या बदलानुसार जागांचे पुनर्वाटप होईल.
सरकारचा युक्तिवाद : लोकसंख्येच्या बदलानुसार प्रतिनिधित्व अधिक न्याय्य करण्यास आवश्यक. महिला आरक्षण लागू करण्यास ही तांत्रिक प्रक्रिया अनिवार्य.
विरोधकांचा आक्षेप : दक्षिण व काही प्रगत राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, मोठ्या लोकसंख्येच्या काही राज्यांना फायदा होईल. राजकीय फायद्यासाठी बदल. 
केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
मुख्य मुद्दे : हे विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी आणि जम्मू - काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदेशीर बदल करते. एकूण ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद या प्रदेशांमध्ये लागू होणार आहे.
सरकारचा युक्तिवाद : केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही महिलांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे आणि देशभर समान धोरण लागू व्हावे, हा उद्देश.
विरोधकांचा आक्षेप : हे विधेयक परिसीमन आणि संसद विस्ताराच्या मोठ्या राजकीय योजनेचा भाग असल्याचा आरोप. खरा हेतू महिला आरक्षण नसून राजकीय पुनर्रचना असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे.