जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांचा लाठीमार

जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांकडून आज (सोमवारी) संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा विद्यापीठाजवळ रोखून ठेवण्यात आला होता.

नवी दिल्ली: दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील सुविधासोबतच फी दरवाढीचा निर्णय लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावा यासाठी जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांकडून आज (सोमवारी) संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा विद्यापीठाजवळ रोखून ठेवण्यात आला होता. यानंतर विद्यार्थ्यांनी पोलिसांनी रस्त्यावर उभारलेले बॅरीकेट्स तोडून पुढे येण्याचा प्रयत्न केल्याने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यानंतर विद्यार्थ्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करवा लागल्याने यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून हॉस्टेलच्या नियमात बदल यासोबतच फी वाढ, विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयांना टाळे लावल्याविरोधात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत होते. तसेच विद्यार्थ्यांना ड्रेस कोडचे देखील निर्बंध लादल्याने विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात येत होता. यानंतर विद्यापीठ प्रशासनानं शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतला आहे. शिक्षण सचिव आर. सुब्रमण्यन यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली. जेएनयूच्या प्रशासकीय समितीनं वसतिगृहाच्या शुल्कवाढीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सुब्रमण्यन यांनी म्हटले होते. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करुन पुन्हा वर्गांमध्ये जावं, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. तसेच केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करुन फी दरवाढीवर उपाय योजण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र फी दरवाढीचा मागे घेण्यासाठी आज संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता.

Delhi: Police remove Jawaharlal Nehru University (JNU) students who are protesting near Safdarjung Tomb, demanding complete fee roll back along with other demands. pic.twitter.com/NOxxlVoZg4

— ANI (@ANI) November 18, 2019

फी दरवाढीविरोधात जेएनयूमधील सर्व विद्यार्थी संघटना एकत्र आल्या होत्या. हॉस्टेलच्या भाड्यामध्ये वाढ करुन ते ६०० रुपये करण्यात आले होते. तसेच मेसच्या सुरक्षा शुल्कात वाढत करत ते १२ हजार रुपये करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला १७०० रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क विद्यार्थ्यांना देण्यास सांगितले होते. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. विद्यार्थ्यांना किफायतशीर दरात राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे हे विद्यापीठाचे कर्तव्यच आहे. तसेच वसतिगृह स्वखर्चाच्या आधारावर चालवण्याचा नवा नियमही स्विकारार्ह नसल्याची भूमिका शिक्षक संघटनेने घेतली आहे. या विद्यापीठात गरीब मुलं मोठ्या प्रमाणावर असून सरकारने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.