एकाच वेळी वेगवेगळ्या नावाने दोन राज्यांत पोलिसाची नोकरी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले फौजदारी कारवाईचे आदेश

Supreme Court Order: सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे २०२६ रोजी एका पोलीस शिपायाविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले.

-डॉ. खुशालचंद बाहेती, नवी दिल्ली
सार्वजनिक नोकरीत फसवणुकीविरोधातील एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मे २०२६ रोजी एका पोलीस शिपायाविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. संबंधित शिपायाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वेगवेगळ्या नावांनी बिहार आणि झारखंड पोलिस दलात नोकरी मिळविली होती. न्यायालयाने त्याच्यावरील सेवाबहालीचा आदेश रद्द करून बडतर्फी कायम ठेवली आणि “सार्वजनिक रोजगार हा फसवणुकीचे साधन बनू शकत नाही,” असे स्पष्ट केले.

रंजन कुमार याची 18 मे 2005 रोजी झारखंड पोलिस दलात शिपाई म्हणून नियुक्ती झाली होती. सेवेत असताना तो दीर्घ रजेवर गेला आणि त्यानंतर पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाला नाही. याच रजेच्या काळात त्याने 2007 मध्ये “संतोष कुमार” या वेगळ्या नावाने बिहार पोलिस दलात दुसरी नोकरी मिळविली. यासाठी त्याने बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि खोटी ओळखपत्रे वापरल्याचे उघड झाले.

झारखंड पोलिसांनी केलेल्या विभागीय चौकशीत हा प्रकार समोर आला. चौकशीनंतर रंजन कुमार याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.

रंजन कुमार याने या बडतर्फीविरोधात झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विभागाने दिलेल्या शिक्षेत हस्तक्षेप करून त्याला दिलासा दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित गैरवर्तन अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून त्याचा पोलीस दलाच्या प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हतेवर थेट परिणाम होतो. शिस्तबद्ध दलातील सदस्यांकडून सर्वोच्च स्तरावरील प्रामाणिकपणा आणि शिस्त अपेक्षित असते, असे न्यायालयाने म्हटले.

प्रतिरूपण करून आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सेवेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीस घटनात्मक न्यायालयांकडून न्याय्य दिलासा मिळू शकत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार आणि झारखंड सरकारांना रंजन कुमारविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी ओळख धारण करणे आणि बनावट दस्तऐवजांचा वापर करणे या गुन्ह्यांबाबत फौजदारी खटला सुरू करण्याचे निर्देश दिले. अशा व्यक्तीस सार्वजनिक सेवेत कायम ठेवणे हे “पूर्णतः असंगत” असून जनहिताच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.