नवी दिल्ली: 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी (Parliament Winter Session) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) आज(रविवार) सकाळी 11 वाजता सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी अधिवेशनात करावयाची महत्त्वाची कामे आणि त्याचा अजेंडा यावर चर्चा करणार आहे. या बैठकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी राजकीय पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हे रविवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
केंद्र सरकारकडून खासदारांना व्हीप जारीसरकारने हिवाळी अधिवेशनासाठी 26 विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत, ज्यात एक क्रिप्टोकरन्सी आणि एक कृषीविषयक तीन कायदे रद्द करण्याचा समावेश आहे. कृषी कायदा रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत मांडले जाणार आहे. सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या सदस्यांना दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप आधीच जारी केला आहे. भाजपच्या संसदीय कामकाज समितीचीही आज स्वतंत्र बैठक होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली होती.
काँग्रेसने बोलावली विरोदी पक्षांची बैठक
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत चालावे या उद्देशाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे सोमवारी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचीही भेट घेणार आहेत. लोकसभा सचिवालयाने 26 नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमावर जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता.
विरोधी पक्षांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल बिर्ला यांनी शोक व्यक्त केला होता. याशिवाय काँग्रेसने सोमवारी खासदारांच्या उपस्थितीसाठी तीन ओळींचा व्हिपही जारी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांमध्ये एकता आणि समन्वय वाढवण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसने 29 नोव्हेंबर रोजी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागणीसह 'हे' मुद्दे चर्चेचा विषय ठरणार
किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी(MSP), गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची बडतर्फी, महागाई आदींसह शेतकरी संघटनांच्या मागण्या मांडण्याचा निर्णय काँग्रेसने गुरुवारी पक्षाच्या संसदीय कामकाज धोरणात्मक गटाच्या बैठकीत घेतला. या हिवाळी अधिवेशनात सीमेवर चीनची आक्रमकता, पेगासस हेरगिरी प्रकरण असे मुद्दे दोन्ही सभागृहात उपस्थित करून सरकारला घेरणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला विरोधकांनी गदारोळ केला होता. त्यावेळी पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर सरकारकडून प्रतिसाद मागितला आणि तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कोविड-19 मुळे गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले नव्हते आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशनही कमी करण्यात आले होते.