'प्रत्येक घरातून एक व्यक्ती, प्रत्येक गावातून १० महिला', शेतकऱ्यांकडून ट्रॅक्टर रॅलीची तयारी

26 January Kisan Tractor March : शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

ठळक मुद्दे'22-23 जानेवारीला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीत सामील होतील'

नवी दिल्ली : कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनांतर्गत 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याच्या तयारीत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांची ही ट्रॅक्टर रॅली थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. मात्र, शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही ट्रॅक्टर रॅली यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी तयारीला लागले आहेत. यासाठी प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती आणि प्रत्येक खेड्यातील किमान 10 महिलांनी या रॅलीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी नेत्यांनी केले आहे.

आतापर्यंतच्या योजनेनुसार, आम्ही सर्वांना आवाहन केले आहे की, अधिकाधिक लोकांनी या रॅलीत सहभागी व्हावे. 22-23 जानेवारीला पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीत सामील होतील आणि दिल्लीच्या दिशेने जातील, असे शेतकरी नेते हरिंदर सिंग म्हणाले. तसेच, जे दिल्लीला जाऊ शकत नाहीत त्यांनी आपल्या शहरांमध्ये व खेड्यांमध्ये ट्रॅक्टर रॅली काढली पाहिजे, जेणेकरून सरकारला मेसेज पाठवता येईल. याशिवाय, आम्ही 6 ते 20 जानेवारी दरम्यान शेतकरी जागृती पखवाडा साजरा करीत आहोत, ज्याअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना जागरूक केले जात आहे, असे हरिंदर सिंग यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये 26 जानेवारीला शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढू नये, असे म्हटले आहे. या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याबाबत शेतकरी नेते हरिंदरसिंग म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आमचे लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होईल, ज्यामध्ये अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. याचबरोबर, बुधवारी लोहबत्तीच्या आगीत कृषी विधेयकाच्या प्रती जाळण्याचे नियोजन शेतकऱ्यांनीनी केले आहे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी नेत्यांनी असे म्हटले आहे की, जो कोणी लोहारी साजरा करेल तो विधेयकाची प्रत जाळेल.