शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Weather: अलर्ट! राज्यावर दुहेरी संकट, कडक उन्हासोबत अवकाळी पावसाचा शक्यता
2
जबरदस्तीने फोटो काढून अत्याचार अन् धर्मांतरास प्रवृत्त केल्याचा आरोप;  पंचवटी पोलिसांची मोठी कारवाई
3
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज; महागाई भत्ता २ टक्के वाढला; पेन्शनरांनाही होणार लाभ 
4
Rahul Gandhi: ‘भारताचा आत्मा वाचवण्यासाठीच विधेयक रोखले!’- राहुल गांधी
5
खेळण्यातील कारचा वापर करून हल्ल्याचा कट, ४ संशयित दहशतवाद्यांना अटक
6
PM Modi: महिला आरक्षण रोखून विरोधकांनी पाप केले; त्यांना शिक्षा मिळणारच: पंतप्रधान मोदी
7
Iran fires on Indian ships: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीमध्ये भारतीय जहाजांवर गोळीबार; इराणचे पुन्हा निर्बंध 
8
मोठी अपडेट! गोळीबारात एक जहाज होर्मुझमधून निसटले, इराणने भारताची १४ जहाजे रोखलेली
9
IPL 2026 : मलिंगाचा भेदक मारा; महागडा प्रफुलही शेवटी चमकला! CSK ला रोखत SRH नं मैदान मारलं
10
हा तर डिस्ट्रेस एड्रेस! पंतप्रधान मोदींच्या संबोधनावर काँग्रेसकडून पलटवार झाला; खर्गे म्हणाले, हताश होऊन पंतप्रधान...
11
आयुष म्हात्रेनं लंगडत लंगडत धाव घेतली; धोका पत्करुन डाव खेळला तोही फसला! पण खरंच याची गरज होती का?
12
भारतीय जहाजांवर हल्ला केल्यानंतर इराणची मोठी घोषणा; आता युद्ध संपेपर्यंत होर्मुझ ताब्यात ठेवणार...
13
"काल आमचे संख्याबळ कमी पडले, पण..."; महिला आरक्षणावरून PM मोदींचा निर्धार
14
संजू सॅमसनमध्ये दिसली MS धोनीची झलक; यशस्वी रिव्ह्यूसह CSK ला मिळवून दिली अभिषेकची विकेट
15
"स्त्री सर्व काही विसरू शकते, पण...!" महिला आरक्षण विधेयक पाडल्यावरून पंतप्रधान मोदी संतापले, भ्रूण हत्या संबोधले
16
"तुम्हीच परवानगी दिली आणि आता गोळीबार करताय?" भारतीय कॅप्टनचा इराणच्या नेव्हीकडून विश्वासघात,रेडिओवरील थरार समोर
17
Abhishek Sharma Fastest Fifty : अभिषेकची वादळी खेळी! रैना, ईशानला मागे टाकत वैभव सूर्यवंशीची बरोबरी
18
"विरोधकांनी राजकारण करून विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही...", महिला आरक्षणावरून पंतप्रधान मोदींची टीका
19
'जग अर्णव' थोडक्यात बचावले; भारत संतापला, इराणच्या राजदूताला बजावले समन्स
20
IPL 2026 : मिलरचा किलर फिनिशिंग टच! RCB विरुद्धच्या रंगतदार सामन्यात DC नं अखेरच्या षटकात मारली बाजी
Daily Top 2Weekly Top 5

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हवे १५ लाख कोटींचे बूस्टर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 10, 2020 05:31 IST

नरडेकोचे केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे कोसळलेली भारतीयअर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे अशी मागणी देशातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नेरडोको) गुरुवारी केली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेलाही कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार जडला आहे. केमोथेरपीच करावी लागेल, असे मत नेरडोकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नेरडोकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बांधकाम व्यवसायासह उद्योगधंद्यांवरील संकट आणि त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा ऊहापोह करण्यात आला.

गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक संकट जगावर कोसळले आहे. मंदीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी घटणार आहे. त्याचा फटका देशातील उद्योगधंदे, रोजगार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के रकमेची प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर केली आहेत. भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था ही २.८ ट्रिलियन डॉलरची आहे. १० टक्क्यांनुसार २८० बिलियन डॉलर (सुमारे २१ लाख कोटी) होत असले तरी आम्ही फक्त १५ लाख कोटींच्या पॅकेजचीच मागणी करीत असल्याचे निरंजन हिरानंदानी सांगितले.

पुढील सहा महिन्यांसाठी जीएसटीच्या दरांमध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, २००८ साली दिलेले वन टाइम रोलओव्हर पुन्हा द्यावे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) नियमावलीला किमान सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.दोन लाख कोटी सरकारी तिजोरीतआयकर वेळेवर भरण्याची सक्ती करणारे सरकार परतावा देण्यास दिरंंगाई करते. ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा परतावा दिला जात नाही. जीएसटी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील परताव्यांची तीच परिस्थिती आहे. त्यापोटी थकविलेले तब्बल दोन कोटी रुपये उद्योगांना दिले तरी मोठा दिलासा मिळेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटींचे नुकसानलॉकडाउनमुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.या व्यवसायाचा देशाच्या जीडीपीत ६ ते ७ टक्के आणि रोजगारात १० ते ११ टक्केवाटा आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची विनंतीसुद्धा नेरडोकोने केली आहे.

टॅग्स :Economyअर्थव्यवस्थाIndiaभारत