लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्ती वेतनधारकांचा महागाई दिलासा (डीआर) २ टक्क्यांनी वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ५०.४६ लाख कर्मचारी आणि ६८.२७ लाख पेन्शनरांना होणार आहे.
दृष्टिक्षेपात...
एकूण लाभार्थी : १ कोटी १८ लाखांहून अधिक (कर्मचारी पेन्शनधारक).नवा डीए/डीआर दर : मूळ वेतनाच्या ६० टक्के.अंमलबजावणी : १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय
माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता, तो आता ६० टक्के होईल. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार या वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक ६,७९१.२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
Web Summary : Central government employees and pensioners will receive a 2% increase in Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR), respectively. This decision, benefiting over 1.18 crore individuals, raises the DA/DR rate to 60% of basic pay, effective January 1, 2026. The hike aims to offset rising inflation.
Web Summary : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि मिलेगी। इस फैसले से 1.18 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, जिससे डीए/डीआर की दर मूल वेतन का 60% हो जाएगी, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी है। इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती महंगाई को कम करना है।