भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हवे १५ लाख कोटींचे बूस्टर

नरडेकोचे केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे कोसळलेली भारतीयअर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे अशी मागणी देशातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नेरडोको) गुरुवारी केली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेलाही कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार जडला आहे. केमोथेरपीच करावी लागेल, असे मत नेरडोकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नेरडोकोच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बांधकाम व्यवसायासह उद्योगधंद्यांवरील संकट आणि त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा ऊहापोह करण्यात आला.

गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक संकट जगावर कोसळले आहे. मंदीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी घटणार आहे. त्याचा फटका देशातील उद्योगधंदे, रोजगार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के रकमेची प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहीर केली आहेत. भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था ही २.८ ट्रिलियन डॉलरची आहे. १० टक्क्यांनुसार २८० बिलियन डॉलर (सुमारे २१ लाख कोटी) होत असले तरी आम्ही फक्त १५ लाख कोटींच्या पॅकेजचीच मागणी करीत असल्याचे निरंजन हिरानंदानी सांगितले.

पुढील सहा महिन्यांसाठी जीएसटीच्या दरांमध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, २००८ साली दिलेले वन टाइम रोलओव्हर पुन्हा द्यावे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) नियमावलीला किमान सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

दोन लाख कोटी सरकारी तिजोरीत
आयकर वेळेवर भरण्याची सक्ती करणारे सरकार परतावा देण्यास दिरंंगाई करते. ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा परतावा दिला जात नाही. जीएसटी आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील परताव्यांची तीच परिस्थिती आहे. त्यापोटी थकविलेले तब्बल दोन कोटी रुपये उद्योगांना दिले तरी मोठा दिलासा मिळेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटींचे नुकसान
लॉकडाउनमुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.या व्यवसायाचा देशाच्या जीडीपीत ६ ते ७ टक्के आणि रोजगारात १० ते ११ टक्केवाटा आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची विनंतीसुद्धा नेरडोकोने केली आहे.