मोदी सरकारनं घेतले चार मोठे निर्णय; उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मोफत LPG सिलिंडर मिळतच राहणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 8, 2020 02:51 PM2020-07-08T14:51:42+5:302020-07-08T14:53:35+5:30

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविषयी माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.

Modi government took four big decisions; Ujjwala beneficiaries will continue to get free LPG cylinders | मोदी सरकारनं घेतले चार मोठे निर्णय; उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मोफत LPG सिलिंडर मिळतच राहणार — मोदी सरकारनं घेतले चार मोठे निर्णय; उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मोफत LPG सिलिंडर मिळतच राहणार

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट आणि सीसीईए (सीसीईए) बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने तीन प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या अ‍ॅग्री इन्फ्रा डेव्हलपमेंटला परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेली गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. व्यापारी आणि कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी 24 टक्के ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) मदतीसही परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत एलपीजी सिलिंडर (एलपीएफ सिलिंडर) लाभार्थ्यांना पुढेही मिळत राहणार आहेत. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविषयी माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.

गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारास मान्यता
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत शिधा वाटप करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच ही घोषणा केली आहे. हे रेशन पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत वितरित केले जात आहे. मार्चमध्ये सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजचा एक भाग म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली. सरकार गेल्या तीन महिन्यांपासून या योजनेंतर्गत लोकांना मोफत रेशन वितरित करीत आहे, ज्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या (एनएफएसए) 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना पुढील 5 महिन्यांपर्यंत 5 किलो धान्य आणि १ किलो चणाडाळ मोफत देण्यात येणार आहे. येत्या कृषी आणि सणासुदीच्या हंगामात होणा-या खर्चामुळे 80 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

व्यापारी आणि कर्मचार्‍यांना भेट
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेटने व्यापारी आणि कर्मचार्‍यांना 24 टक्के ईपीएफ देण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान गरीब पॅकेजअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये १००पर्यंत कर्मचारी उपस्थित आहेत आणि त्यातील ९० टक्के कर्मचारी दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या ईपीएफमध्ये सरकारकडून मार्च ते ऑगस्ट २०२०पर्यंतचे योगदान दिले जाणार आहे. मे महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) लाभ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सरकार ईपीएफच्या 24 टक्के अंशदान ऑगस्टपर्यंत भरेल. यामुळे 3.67 लाख कंपन्या आणि 72.22 लाख कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.

उज्ज्वला योजनेचा विस्तार
मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने मोफत एलपीजी सिलिंडर योजनेचा उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांपर्यंत विस्तार केला आहे. म्हणजेच त्यांना आणखी विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरूच राहणार आहे. तेल कंपन्या ईएमआयसंदर्भात योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात, जी या वर्षी जुलै 2020मध्ये संपत आहे. याचाच अर्थ पुढील एका वर्षासाठी एलपीजी सिलिंडर (एलपीजी सिलिंडर) खरेदी करणा-या उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना तेल कंपन्यांना कोणतीही ईएमआय रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही. उज्ज्वला योजनेत अशी तरतूद आहे, जेव्हा तुम्ही एलपीजी कनेक्शन घेता तेव्हा गॅस स्टोव्हसह एकूण किंमत 3,200 रुपये असते. ज्यामध्ये 1,600 रुपये अनुदान थेट सरकारकडून दिले जाते आणि तेल कंपन्या उर्वरित 1,600 रुपये देतात. परंतु ग्राहकांना ही रक्कम ईएमआयच्या स्वरूपात तेल कंपन्यांना द्यावी लागते.

1 लाख कोटी रुपयांचा अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंड मंजूर
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या अ‍ॅग्री इन्फ्रा फंडाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी कृषी उत्पादनांची देखभाल, वाहतूक आणि विपणन सुविधांच्या पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा एग्री इन्फ्रा फंड जाहीर केला होता. अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या की, शेतकरी थंड, उष्णता, पाऊस आणि सर्व प्रतिकूल परिस्थिती असून, उत्पादन घेत करतो आणि 130 कोटी देशवासीयांचं पोटासाठी अन्न उपलब्ध करून देतो. परंतु पिकांच्या साठवण व खरेदीसाठी योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांना बरेच नुकसान सहन करावे लागत आहे. हे लक्षात घेता कोल्ड स्टोरेज, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन इत्यादींसाठी 1 लाख कोटींचा निधी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.