मनपावर शासनाची आर्थिक कृपा - मुद्रांकापासूनच्या एलबीटीचे ११ कोटी मिळाले : मलेरिया फायलेरियाचे १४ कोटी मंजूर

न�

��गपूर : आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेवर आता राज्य सरकारची कृपा होण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेचा शासनाकडे रखडलेला निधी मिळण्यास हळुहळू सुरुवात झाली आहे. येत्या काळात कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का एलबीटी आकरण्यात येतो. ही रक्कम आधी राज्य सरकारकडे जमा होते व नंतर ती महापालिकेला दिली जाते. एलबीटीचे ११ कोटी शासनाकडे थकीत होते. ही रक्कम नुकतीच महापालिकेला मिळाली आहे. मलेरिया फायलेरियाचे देखील ७० कोटी रुपये थकीत आहेत. यापैकी ४३ कोटी रुपये देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली होती. यापैकी १४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
आयआरडीपी अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यांसाठी पेट्रोलवर वसूल करण्यात आलेल्या सेसमध्ये महापालिकेच्या वाट्याचे ५५ कोटी रुपये आहेत. या बाबतही आठवडाभरात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी २५ कोटी रुपये देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. संबंधित फाईलला मंजुरी मिळतच संबंधित निधी महापालिकेला दिला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच नागपूर महापालिकेला १०० कोटी रुपयांची मदत केली जाईल, असे जाहीर केले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे.

चौकट....
नव्या आर्थिक वर्षात
मिळणार विशेष अनुदान
नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दरवर्षी २५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही केवळ घोषणाच ठरली. मात्र,आता नागपूरचे असलेले देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असल्यामुळे पुन्हा एकदा विशेष अनुदान देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नव्या आर्थिक वर्षापासून महापालिकेला हे विशेष अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.

चौकट....

दहा दिवसात रस्त्यांचा प्रस्ताव
शहरातील रस्त्यांचे चित्र पालटण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३०० कोटी रुपये देण्यासाठी एक नवा फार्म्युला तयार केला आहे. महापालिकेला रस्त्यांचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सोमवारी या प्रस्तावावर काम सुरू होईल, असे महापौर प्रवीण दटके यांनी सांगितले. या संबंधीचा प्रस्ताव तयार करून दहा दिवसात राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविला जाईल. महापालिका व नासुप्रला प्रत्येकी १०० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. राज्य सरकार १०० कोटी रुपयांची मदत करेल.