मध्यप्रदेश विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित, सत्तासंघर्ष थेट सर्वोच्च न्यायालयात

राज्य विधानसभेचे सभापती एन. जी. प्रजापती यांनी राज्य सरकारने कोरोना व्हायरसच्या फैलावाबद्दल काळजी व्यक्त केल्यावर सभागृहाचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत तहकूब केले.

भोपाळ : संकटात सापडलेल्या मध्यप्रदेशच्या कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला २६ मार्चपर्यंत मोठा दिलासा सोमवारी मिळाला. राज्य विधानसभेचे सभापती एन. जी. प्रजापती यांनी राज्य सरकारने कोरोना व्हायरसच्या फैलावाबद्दल काळजी व्यक्त केल्यावर सभागृहाचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत तहकूब केले.

राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा आदेश शनिवारी दिला होता. सकाळी ११ वाजता वंदे मातरम म्हणून कामकाजाला सुरुवात होताच राज्यपालांनी रुढीप्रमाणे सभागृहाला उद्देशून भाषण सुरू केले. ते फार झाले तर दोन मिनिटे बोलले. संपूर्ण भाषणही त्यांनी वाचून दाखवले नाही व ते सभापती प्रजापती यांच्यासोबत निघून गेले. टंडन यांनी भाषण संपवताच भाजपच्या सदस्यांनी विश्वासदर्शक मांडा अशी जोरदार मागणी केली. काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी पक्षाचाच राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घ्या, असा आदेश १४ मार्च रोजी दिला होता.

काँग्रेसचे काही आमदार भाजपच्या कैदेत -कमलनाथ
भाजपने काँग्रेसच्या काही आमदारांना कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने ‘कैदेत’ ठेवल्यामुळे विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडणे ‘लोकशाहीविरोधी’ व ‘घटनेविरोधी’ ठरेल, असे कमलनाथ यांनी सोमवारी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले.
कमलनाथ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ‘‘१३ मार्च रोजी मी आपली भेट घेऊन भाजपने कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने काँग्रेसच्या अनेक आमदारांना कैदेत ठेवले असून, त्यांना वेगवेगळी विधाने करण्यास भाग पाडले जात आहे, असे सांगितले
होते.
या परिस्थितीत सभागृहात कोणतीही चाचणी घेणे अर्थहीन असून ते लोकशाहीविरोधी व घटनेच्या विरोधात ठरेल, हे मी स्पष्ट करू इच्छितो.’’

बहुमत मंगळवारीच
सिद्ध करा -टंडन
भोपाळ : मुख्यमंत्री कमल नाथ यांना राज्यपाल लालजी टंडन यांनी १७ मार्च रोजी (मंगळवार) विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यास सोमवारी सांगितले. आधी सोमवारी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते परंतु, सभागृह २६ मार्चपर्यंत तहकूब झाल्यामुळे ते झाले नाही.

अविश्वास प्रस्ताव आणाच -कमलनाथ

विधानसभा तहकूब होऊन दिलासा मिळताच कमलनाथ यांनी भाजपला माझ्या सरकारवर अविश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडूनच दाखवा, असे आव्हान दिले. काँग्रेस सरकारकडे बहुमत नाही ते त्याने सभागृहात सिद्ध करून दाखवावे, असा दावा जर भाजपचा असेल तर मी म्हणेन की, आमच्याकडे बहुमत नाही. त्यामुळे भाजपने माझ्या सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव मांडून दाखवावा.

अविश्वास प्रस्ताव आणायला ते का दोन पावले मागे आहेत. आम्ही आमचे बहुमत सिद्ध करून दाखवू, असे नाथ विधानसभेपाशी वार्ताहरांशी बोलताना म्हणाले.

भाजपची मागणी : विधानसभा २६ मार्चपर्यंत तहकूब झाल्यानंतर लगेचच भाजपच्या एकूण १०६ आमदारांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन तात्काळ विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला जावा, अशी मागणी केली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी विधानसभेत भाजपला बहुमत असल्याचा दावा केला. भाजपचे सभागृहात १०७ आमदार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार सुनावणी
कमलनाथ सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सोमवारी ही याचिका केली. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘विधानसभेचे सभापती, मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे प्रधान सचिव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यापासून तसेच राज्यपालांनी जारी केलेल्या आदेशापासून १२ तासांच्या आत विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्याचा आदेश द्यावा.’