"लाडली, लक्ष्मी, बहीण..."; निवडणूक वर्षात महिलांसाठी रोख रकमेचा महापूर; सरकारं घाट्यात! आरबीआयनं आधीच दिलाय मोठा इशारा

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये अशा योजना केवळ दोन राज्यांपुरत्याच मर्यादित होत्या...

निवडणुका जवळ आल्या की, सर्वच राजकीय पक्षांकडून 'खैराती' वाटायलासुरुवात होते अथवा त्यासंदर्भात घोषणाबाजी तरी होतेच होते. आता देशभरात महिलांना थेट रोख स्वरूपात मदत देणाऱ्या योजना तर, राज्यांमध्ये नव्या सामाजिक आणि राजकीय रणनीतीचा भागच बनल्या आहेत. PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या १२ राज्ये महिलांसाठी कोणत्याही अटींशिवाय थेट रोख हस्तांतरणाच्या योजना राबवत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये अशा योजना केवळ दोन राज्यांपुरत्याच मर्यादित होत्या.

चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या १२ राज्यांचा एकत्रित खर्च १,६८,०५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा आकडा देशाच्या GDP च्या सुमारे ०.५% एढा आहे. हाच आकडा दोन वर्षांपूर्वी ०.२% पेक्षाही कमी होता.

कर्नाटकची ‘गृहलक्ष्मी’, मध्य प्रदेशची ‘लाडली बहना’, महाराष्ट्राची ‘लाडकी बहिण’ आणि बिहारची ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ अशा विविध योजनांद्वारे महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. या योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या योजना निवडणुकीपूर्वी थेट महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे साधन बनल्या आहेत.

ज्या राज्यांत आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तिथे अशा योजनांवरील खर्च प्रचंड वाढला आहे. असममध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३१% अधिक निधी वाढ तर पश्चिम बंगालमध्ये १५% वाढ नोंदली गेली आहे. झारखंडने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ‘मुख्यमंत्री मायन सन्मान योजने’अंतर्गत मासिक मदत १,००० रुपयांवरून २,५०० रुपयांपर्यंत वाढवली. तर दुसरीकडे आर्थिक दबावामुळे महाराष्ट्राने एप्रिल २०२५ मध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजने’ची रक्कम १,५०० वरून ५०० रुपयांवर आणली आहे. (अशा महिलांसाठी, ज्यांना आधीपासूनच शेतकऱ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या इतर कुठल्या योजनेंतर्गत 1,000 रुपये मिळतात.)

तत्पूर्वी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने इशारा दिला आहे की, वाढत्या सबसिडी, कर्जमाफी आणि रोख मदत योजनांमुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर ताण वाढत आहे. PRS अहवालानुसार, या १२ राज्यांपैकी सहा राज्यांनी २०२५-२६ साठी महसूल तुटीचा अंदाज वर्तवला आहे. कर्नाटक महसूल शिल्लक ०.३% अधिशेषातून ०.६% तुटीपर्यंत गेली आहे, तर मध्य प्रदेशात ती १.१% वरून ०.४% पर्यंत घटली आहे.

महत्वाचे म्हणजे, ओडिशातून शेतकऱ्यांसाठी सुरू झालेली ही रोख मदतीची पद्धत, आता महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, अशा योजनांमुळे दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.