देशभरात गुंतवणूक घोटाळा !

महाराष्ट्रासह देशभरातील पॉन्झी कंपन्यांविरुद्ध आता जवळजवळ तपासयुद्ध पुकारले गेल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आरबीआयने १०४ कंपन्यांबाबतच्या तक्रारींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये विशेष तपास चालविला आहे.

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्लीमहाराष्ट्रासह देशभरातील पॉन्झी कंपन्यांविरुद्ध आता जवळजवळ तपासयुद्ध पुकारले गेल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आरबीआयने १०४ कंपन्यांबाबतच्या तक्रारींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये विशेष तपास चालविला आहे. या कंपन्यांकडे सार्वजनिक गुंतवणूक केली गेल्याचा संशय असल्याचे आरबीआयने सरकारला सांगितले आहे. सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तसेच कंपनी व्यवहार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सेबी आणि विशेष तपास संघटनांनी (एसएफआयओ) पॉन्झी/ चिटफंड कंपन्यांबाबत स्वतंत्र तपास चालविला आहे. शेकडो गरीब गुंतवणूकदारांचा पैसा या कंपन्यांमध्ये गुंतविला गेला आहे. विविध तपास संस्थांकडून गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले असता गुंतवणुकीची आकडेवारी ३३,१४१ कोटी रुपयांवर जाते. महाराष्ट्रातील ४६९७.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या किमान १८ कंपन्यांविरुद्ध तपास करून कारवाई सुरू करण्यात आलेली आहे.तपासामधील समन्वयासाठी राज्यस्तरीय समित्या...पंजाबमधील पर्ल समूहातील कंपन्यांबाबत तपास अद्याप प्रगतिपथावर आहे. सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम या कंपन्यांत गुंतवली गेली आहे. सहारा समूहाविरुद्ध दोन वर्षांपूर्वी सेबीने कारवाई सुरू केली होती. प. बंगाल, झारखंड, ईशान्येकडील राज्ये तसेच ओडिशापर्यंत ही व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. चिटफंड कंपन्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असून आरबीआय, सेबी आणि अन्य तपास संस्थांमध्ये अधिक समन्वय राखण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समित्या (एसएलसीसी) स्थापन केल्या आहेत. केंद्रीय तपास संस्थांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने घोटाळ्यातील रक्कम १० हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. प्रत्यक्षात या राज्यातील घोटाळा ४० हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा दावा चिटफंड घोटाळ्याविरुद्ध मोहीम छेडणारे भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.१६४ प्रकरणांचा तपास : एकदा तपास पूर्ण झाल्यानंतर घोटाळ्यातील रक्कम कितीतरी जास्त असल्याचा अंदाज लावता येईल. आरबीआयसह एसएफआयओने स्वतंत्र तपास चालविला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एसएफआयओकडे १६४ प्रकरणांचा तपास सोपविला आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणी ७८ कंपन्यांचा तपास पूर्ण करण्यात आला तर अन्य ४६ कंपन्यांविरुद्ध तपास सुरू आहे. शारदा, रोझ व्हॅली, सीमलेस, आय कोर आणि अन्य कंपन्यांविरुद्धचा तपास पूर्ण करण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. आणखी कंपन्यांसंबंधी तपास येत्या दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकतो. तपास केला जात असलेल्या कंपन्यांसंबंधी डाट्याचे विश्लेषण करण्यासाठी एसएफआयओने संगणक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन केली आहे. देशातील कंपन्यारोझ व्हॅली रिअलकॉम लिमिटेड (१९ कंपन्या) १०२८१आय क्रोे ग्रुप.... (१२ कंपन्या) ७३७५सीमलेस आऊटसोर्सिंग एलएलपी (३ कंपन्या) ३४९४शारदा/ ग्लोबल आॅटोमोबाईल्स लिमिटेड (१४ कंपन्या) २३९४शारदा/ बासील एक्स्प्रेस लिमिटेड (५ कंपन्या) १७२१यूआरओ ग्रुप.... १५००अल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड.... १०८८अर्थतत्त्व ५००आॅप्शन वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड १०००युनीपे २ यू प्रॉडक्शन प्रा. लिमिटेड ७९२एनव्हीडी सोलर ५९५सीशोअर समूह ४७८एसजीआय रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनलसिस ४९४अ‍ॅनेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर २००विश्वमित्र इंटरनॅशनल इन्फ्रा १०६रिमेल समूह १००अन्य ५१ कंपन्या १०२३महाराष्ट्रातील कंपन्यासीमलेस आउटसोर्सिंग एलएलपी (३ कंपन्या) ३४९४आॅप्शन वन इंडस्ट्री लि. १०००विश्वमित्र इंटरनॅशनल इन्फ्रा १०६.७५सेल इंडस्ट्री १५.६१वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट १३इक्विनॉक्स इन्फ्राटेक १२.४७अँजेल ग्रुप १२आरबीएक्स लॅण्ड डेव्हलपर्स ११.९८ कोटीअन्य ८ कंपन्या ३१.८६ कोटीएकूण ४६९७.६७ कोटी