महाराष्ट्रात महायुतीचे सर्वात मोठ्या यशाचे कारण म्हणजे लाडकी बहीण योजना. आता पर्यंत या बहिणींना ७५०० रुपये मिळालेले आहेत. अशातच आता पुढचा वाढलेला २१०० रुपयांचा हप्ता कधी येणार याकडे सुमारे सव्वा दोन कोटी महिलांचे लक्ष लागले आहे. यासाठी अटी शर्ती बदलल्या जाणार असल्याच्याही चर्चा होत आहेत. अशातच २०२३-२४ हे वर्ष या लाडक्या बहिणींमुळे आठ राज्यांना सत्तेत कोणाला बसवायचे आणि कोणाला पाडायचे हे ठरविणारे ठरले आहे.
लाडक्या बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रासह तब्बल आठ राज्यांतील सत्ता ठरली आहे. लोकसभेला महाराष्ट्रात ३७ टक्के जागा मिळविणाऱ्या महायुतीला विधानसभेत ८० टक्के जागा मिळाल्या आहेत. २०२३-२४ या वर्षात या राज्यांत निवडणुका झाल्या आहेत. राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निवडणुका झाल्या. यापैकी राजस्थानमध्ये वर्षाला १०००० रुपये देण्याचा वादा करण्यात आला तर छत्तीगडमध्ये महिन्याला १००० रुपये देण्याचा वादा करण्यात आला होता. परंतू, राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या सरकारने पाच वर्षे सत्तेत असताना काही दिले नाही मग निवडणूक झाल्यावर तरी देतील का असा संशय मतदारांत निर्माण झाला व सत्ता गेली. तर छत्तीसगडमध्ये भाजपाची सत्ता आली.
तेलंगानातही याच काळात निवडणूक झाली, त्यातही काँग्रेसने महालक्ष्मी योजना आणली. प्रत्येक कुटुंबाला २५०० रुपये आणि ५०० रुपयाला गॅस सिंलिंडर देण्याची योजना आणली गेली. तिथे सरकार आले. यानंतर मध्य प्रदेश, २०२४ मध्ये ओडिसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा यानंतर झारखंड आणि महाराष्ट्रात अशाच योजना आणण्यात आल्या. तिथे ज्या पक्षाने ही योजना आणली तिथे त्या पक्षांच्या आमदारांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून आले आहे.
या योजनांनी सत्ताविरोधी लाट, महागाई, बेरोजगारी, अत्याचार, वाढलेले गुन्हे, भ्रष्टाचार अशा अनेक पारंपरिक मुद्द्यांवर मात केली आहे. जादाच्या झालेल्या मतदानाने या निवडणुकीत जिंकलेल्या पक्षांचे ३३ टक्के एवढे प्रचंड आमदार वाढविले आहेत. या ९ राज्यांत लाडक्या बहिणीचा मुद्दा आला त्यापैकी ७ राज्यांत भाजपा किंवा एनडीएला फायदा झाला आहे. भाजपाने महिलांची ताकद ओळखली आणि त्यानुसार रणनिती बनवत विरोधकांचे कंबऱडे मोडून काढले आहे.