नवी दिल्ली - कागदपत्रांची योग्य छाननी न करता, कुठल्याही पडताळणीशिवाय कुणालाही सरकारी नोकरीत कसं नियुक्त केले जाऊ शकते?, भारतात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या रेल्वेमधील अशा प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने रेल्वे मंत्रालयाचे कान टोचले आहेत. रेल्वेत काही कर्मचाऱ्यांना बनावट प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती दिल्याच्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कोर्टाने रेल्वेतील नोकरभरतीवर प्रशासनाला फटकारलं आहे.
न्या. जे के माहेश्वरी, न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने पूर्व रेल्वेमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीसंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी केली. त्यांची नियुक्ती बनावट आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता आम्हाला रेल्वेचं आश्चर्य वाटतं, ज्याने संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे प्रतिवादी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जी नंतर बनावट, बनावट आणि फसवी असल्याचे आढळून आले असं त्यांनी सांगितले.
तसेच , कागदपत्रांची योग्य छाननी आणि पडताळणी केल्याशिवाय सरकारी नोकरीवर कोणाची नियुक्ती कशी होऊ शकते?, रेल्वे हा देशातील सर्वात मोठा रोजगार देणारा विभाग मानला जातो. त्यांनी अशा घटना थांबवल्या पाहिजेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये या प्रकरणी निकाल दिला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी बडतर्फीच्या आदेशाविरोधात केंद्रीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणाने त्यांचे अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या कथित अवैध आणि बेकायदेशीर नियुक्तींच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही नोकरी मिळवल्याचे आढळून आल्यावर डिसेंबर २००५ मध्ये त्याच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवण्यात आला होता. जर घरातील मुख्य कमावणारा माणूस निघून गेला तर कुटुंबाला आधार देण्यासाठी नोकरी दिली जाते, म्हणून जेव्हा अशा आधारावर नियुक्ती मागणारी व्यक्ती आपली खोटी पात्रता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करते, जर असे केले गेले असेल तर पद कायम ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.