आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर

कस्टम्स विभागाच्या वकिलांनी याचिकेला प्रीमॅच्युअर असल्याचा आक्षेप घेतला. संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

परदेशात दुरुस्तीसाठी पाठवून पुन्हा भारतात आणलेल्या विमान इंजिन्स व सुट्या भागांवर भरलेला ९०० कोटी रुपयांहून अधिक कस्टम्स ड्युटीचा परतावा मागणाऱ्या इंडिगो एअरलाईनच्या (इंटरग्लोब एव्हिएशन) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने कस्टम्स विभागाकडून उत्तर मागितले.

न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात) येथील प्रधान कस्टम्स आयुक्त कार्यालयातील उपआयुक्त (रिफंड) यांना नोटीस बजावून आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.

विमान इंजिनवर कस्टम्स ड्युटी लावणे असंवैधानिक

इंटरग्लोब एव्हिएशनने याचिकेत म्हटले आहे की, दुरुस्तीनंतर पुन्हा आयात केलेल्या विमान इंजिन्स, भागांवर कस्टम्स ड्युटी लावणे असंवैधानिक असून, 'दुहेरी करआकारणी' ठरते.

दुरुस्तीनंतरच्या पुनर्भायातीवेळी मूलभूत कस्टम्स ड्युटी कोणताही बाद न करता भरली. दुरुस्ती ही सेवा असल्याने त्यावर जीएसटी अंतर्गत कर भरला. तरीही कस्टम्स विभागाने त्याच व्यवहाराला 'मालाची आयात' मानून पुन्हा ड्युटी आकारली.

कस्टम्स विभागाच्या वकिलांनी याचिकेला प्रीमॅच्युअर असल्याचा आक्षेप घेतला. संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचे सांगितले.