मराठा आरक्षण : मराठ्यांसाठीच्या रिक्त वैद्यकीय पदव्युत्तर जागा खुल्या वर्गातून भरा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Maratha Reservation : रक्षणाच्या अपिलांवर जानेवारीत सुनावणी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला स्थगिती असतानाच्या काळात रिकाम्या ठेवलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमधील जागा राज्य सरकारने स्वत:च काढलेल्या ‘जीआर’नुसार सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांमधून भराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

मराठा आरक्षण वैध ठरविणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध डॉ.जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य मूळ याचिकाकर्त्यांनी केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयात जुलैपासून प्रलंबित आहेत. १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालास स्थगिती दिली नव्हती. मात्र, त्यावर दोन आठवड्यांनी विचार करू, असे नमूद केले होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते, परंतु न्या.रंजन गोगोई निवृत्त होईपर्यंत काहीच झाले नव्हते.

ही अपिले सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे आज आली, तेव्हा डॉ. गुणरत्न सदावर्ते व डॉ. संजय हेगडे यांच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा रिकाम्या ठेवल्या आहेत, याकडे लक्ष वेधले, तेव्हा खंडपीठाने या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गामधून भरण्याचा निर्देश दिला. अपिले अंतिम सुनावणीसाठी तयार आहेत का, यावर चर्चा झाली, तेव्हा मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाºया मागासवर्गीय आयोगाच्या मराठी अहवालाचे इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा राज्य सरकारतर्फे मुकुल रोहटगी व विजय थोरात यांनी मांडला. त्यावर हे भाषांतर राज्य सरकारनेच द्यावे, असे खंडपीठाने सांगितले.

घटनापीठ का हवे?
हा विषय घटनापीठाकडे सोपवावा, असेही राज्य सरकारने सुचविले. त्याची गरज नाही, असे अपिलकर्त्यांचे म्हणणे होते.
घटनापीठ का हवे, हे आम्हाला पटवून द्या. त्याचीची लगेच स्थापना करू, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले या अपिलांवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे ठरविले.