‘त्या’ पाच जणांचा सरकार उलथविण्याचा कट!; सरकारची कोर्टास विनंती

पुणे पोलिसांनी २८ आॅगस्ट रोजी अटक केलेले वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, व्हर्नॉन गोन्साल्विस व गौतम नवलखा बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य असून, सरकार उलथून टाकण्याच्या कटातही त्यांचा सहभाग आहे, असा दावा महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

नवी दिल्ली : पुणे पोलिसांनी २८ आॅगस्ट रोजी अटक केलेले वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, व्हर्नॉन गोन्साल्विस व गौतम नवलखा बंदी घातलेल्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य असून, सरकार उलथून टाकण्याच्या कटातही त्यांचा सहभाग आहे, असा दावा महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
या पाचजणांना सोडून द्यावे, यासाठी रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनाईक, सतीश देशपांडे व माया दारूवाला यांनी याचिका केली आहे. पाचही जणांना घरात नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने ३० आॅगस्ट रोजी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी गुरुवारी होईल.
पुण्याचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. शिवाजी पंडितराव पवार यांनी याचिकेस उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, त्यात पाच जणांची अटक व पुरावे मिळाले यांचा तपशील दिला आहे. नजरकैदेमुळे त्यांच्या शारीरिक स्वातंत्र्यावर बंधन असले तरी घरातून ते पुरावे नष्ट करणे व संभाव्य आरोपींना सावध करण्याचे उद्योग सहज करू शकतात. त्यामुळे कोठडीत तपासासाठी त्यांचा ताबा द्यावा, अशी विनंती त्यात आहे.
फौजदारी गुन्ह्यातील व्यक्तीच अटकेविरुद्ध दाद मागू शकते. गुन्ह्याशी संबंध नसलेले न्यायालयात येऊ शकत नाहीत, असा पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे. सूडभावनेने धाडी व अटक केली, असे आरोप होणार हे लक्षात घेऊन, कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले आहे. गुन्ह्याशी संबंधित पुरावे व व्हिडिओ सुनावणीच्या वेळी सीलबंद लखोट्यात सादर केले जाईल, असेही त्यांंनी नमूद केले आहे.

कटात सक्रिय सहभाग
पोलिसांनी दावा केला आहे की, अटक केलेल्यांच्या संगणकांतून जे साहित्य हस्तगत केले, त्यावरून रक्तरंजित अराजक माजवून सरकार उलथवण्याच्या माओवाद्यांच्या कटात त्याचा सहभाग वरवरचा नाही, हे स्पष्ट होते. केडरची भरती करणे, ठराविक भागांमध्ये कामे नेमून देणे, पैशाची तजवीज करणे, शस्त्रांची खरेदी व वितरण करणे या सर्वांत त्यांचा सहभाग असल्याचे दिसते.