पुतिन यांच्या चीन दौऱ्याचा मोठा गेमप्लॅन; जिनपिंग यांच्याकडून 'या' महाप्रकल्पाला मंजुरी मिळवणार!

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या चीन दौऱ्यात 'पावर ऑफ सायबेरिया-२' गॅस पाईपलाईन प्रकल्प सर्वात मोठा अजेंडा असणार आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे मंगळवारी संध्याकाळी दोन दिवसांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यासाठी चीनमध्ये दाखल होत आहेत. २०२६ मधील पुतिन यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा असल्याने याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांची ही २५ वी चीन भेट आहे. विशेष म्हणजे, रशिया आणि चीनमधील मैत्री कराराला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा होत आहे. चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या निमंत्रणावरून होणाऱ्या या दौऱ्यात उभय देशांमधील व्यापार, ऊर्जा, गॅस पुरवठा, युक्रेन युद्ध आणि जागतिक राजकारणावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. मात्र, या संपूर्ण दौऱ्याचा सर्वात मोठा आणि मुख्य अजेंडा 'पावर ऑफ सायबेरिया-२' हा गॅस पाईपलाईन प्रकल्प असणार आहे.

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून युरोपीय देशांनी रशियाकडून गॅस खरेदी करणे प्रचंड कमी केले आहे. यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून, या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी रशिया आता चीनवर अधिक अवलंबून राहू लागला आहे. पुतिन यांचा प्रयत्न आहे की, जिनपिंग यांनी या प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, जेणेकरून रशियाला गॅस विक्रीसाठी एक हक्काची आणि मोठी बाजारपेठ मिळेल.

चीनच्या गॅस पुरवठ्यात रशियाचा वाटा होणार दुप्पट

'पावर ऑफ सायबेरिया-२' हा रशियाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ही पाईपलाईन रशियाच्या यामल द्वीपकल्पावरून मंगोलियाच्या मार्गे थेट चीनपर्यंत जाणार आहे. या पाईपलाईनची एकूण लांबी सुमारे २६०० किलोमीटर असेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या पाईपलाईनद्वारे दरवर्षी ५० अब्ज घनमीटर अतिरिक्त गॅस चीनला पाठवला जाऊ शकेल. सध्या चीनच्या एकूण गॅस पुरवठ्यात रशियाचा वाटा १०% आहे, जो या प्रकल्पानंतर थेट २०% पर्यंत पोहोचू शकतो.

रशियाची सरकारी गॅस कंपनी 'गजप्रोम'ने चीनला आकर्षित करण्यासाठी गॅसच्या किमतींवर अतिशय स्वस्त आणि आकर्षक ऑफर दिली आहे. काही रिपोर्टनुसार, युरोपीय खरेदीदारांपेक्षा तब्बल एक तृतीयांश कमी किमतीत रशिया चीनला गॅस विकण्यास तयार आहे. रशियाची इच्छा आहे की, येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या करारावर आणि किमतींवर अंतिम निर्णय व्हावा. मात्र, चीनने अद्याप यावर आपली पूर्ण सहमती दर्शवलेली नाही.

इराण युद्ध आणि होर्मुझ संकटामुळे कराराची शक्यता वाढली!

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता हा करार लवकर फायनल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील वाढत्या तणावामुळे सागरी मार्गाने होणारा व्यापार धोक्यात आला आहे. चीनचा सुमारे ३०% एलएनजी पुरवठा मध्य पूर्वेतून होतो. अशा स्थितीत सागरी मार्गांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा जमिनीच्या मार्गाने येणारा रशियन गॅस चीनसाठी अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय ठरू शकतो, असा रशियाचा दावा आहे.

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनीही अलीकडेच म्हटले होते की, रशिया आणि चीन मिळून पाश्चिमात्य देशांचा दबाव आणि जागतिक ऊर्जा संकटाचा यशस्वी सामना करू शकतात. रशिया या प्रकल्पाकडे अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या आर्थिक निर्बंधांमधून सुटण्याचा एक मोठा मार्ग म्हणून पाहत आहे.

रशिया-चीनची मैत्री आणखी घट्ट; रशिया चीनचा मोठा आर्थिक सहारा

युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर अनेक कडक आर्थिक निर्बंध लादले. अशा कठीण काळात चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा आर्थिक आधार बनून समोर आला आहे. रशिया आता आपल्या गरजेची ९०% पेक्षा जास्त प्रतिबंधित तंत्रज्ञान चीनच्या माध्यमातून मिळवत आहे. गेल्या वर्षात दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे २२८ अब्ज डॉलर इतका राहिला आहे.

चीनमध्ये गॅसची मागणी सातत्याने वाढत असून, २०४० पर्यंत ती ६१० अब्ज घनमीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे रशियाकडून मिळणारा हा स्वस्त आणि सुरक्षित गॅस चीनसाठीही फायद्याचा ठरणार आहे. आता पुतिन यांच्या या दौऱ्यानंतर शी जिनपिंग या महाप्रकल्पाच्या फाईलवर कधी स्वाक्षरी करतात, याकडे तज्ज्ञांचे बारीक लक्ष आहे.