नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील उद्योगधंदे गेल्या दोन महिन्यांपासून बहुतांश प्रमाणात बंद होते. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच महसूलाचा ओघ आटल्याने अनेक राज्यांच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे राज्यांना नियमित खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, एकीकडे कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती आणि दुसरीकडे आर्थिक चणचणीचा सामना करत असलेल्या दिल्ली सरकारला कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन देणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला पाच हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आणि कार्यालयीन खर्चाचा भार उचलण्यासाठी दरमहा ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची गरज आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे दिल्लीच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत जीएसटीच्या माध्यमातून केवळ ५००-५०० कोटी रुपयेच आले आहेत. तसेच अन्य माध्यमातून आलेल्या कमाईचा विचार केल्यास एकूण १७५० कोटी रुपयांचीच भर तिजोरीत पडली आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे दिल्ली सरकारच्या करसंकलनामध्ये ८५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे देऊ शकतो. सर्व खर्च भागवण्यासाठी आम्हाला सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही वित्तमंत्र्यांना पत्र लिहून ही मदत रक्कम तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. त्या रकमेमधून आम्ही आपल्या डॉक्टरांना आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकू.
सिसोदिया यांनी सांगितले की, कुठुनही महसूल मिळत नाही आहे. केंद्राने जो मदतनिधी जाहीर केला होता त्यातूनही दिल्लीला काहीच मिळाले नाही. कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सुविधा वगळता अन्य सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे राज्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.